बाँके । अबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर औपचारिकरुपमा सुरु नहुँदै दर्जनौं ठाउँमा भन्किएको छ । विकास आयोजनाहरुमा हुने ठूलो भ्रष्टाचार हुने र काम गुणस्तरहिन हुने कुराको नमुना यस आयोजनामा देख्न सकिन्छ ।
आयोजनाको मुल नहरको कंक्रिट ढकालनहरु नै ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ । केही दिनअघि परीक्षणका क्रममा पानी छोड्दा नहरको मुल खण्ड नै भत्किएको विषय सेलाउन नपाउँदै मुल नहरको ढलान ठाउँ ठाउँमा भत्किएको फेला परेको हो । नहरको दायाँ बायाँको डिल कमजोर हुँदा फुटेर पानी बाहिर गएको हो ।
पहिलो र दोस्रो चरण गरी निर्माण भइरहेको यस परियोजनामा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ । ढकाल गरिएको मूल नहरको ठाउँ ठाउँमा प्वालसमेत परेको छ । जसले गर्दा नहरको पानी बीचमै चुहिने, डिल भत्किएर कुनै पनि बेला अरु धनजनको क्षति हुने र लक्षित ठाउँमा पानी नपुगी सिंचाई हुन नसक्ने देखिएको छ ।
नहरको करिब ३५ किलोमिटर क्षेत्र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पर्छ । उक्त गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीका अनुसार नहर सञ्चालनमा नआउँदै कामै नलाग्नेगरी भत्किएको छ । काम हेर्दा आयोजनामा खर्च भएको अधिकांश रकम भ्रष्टाचार गरेर थोरै मात्रै खर्च गरी गुणस्तरहीन काम गर्ने काम भएको छ ।
स्थानीयले आयोजनाको काम गुणस्तरहीन भएको भनेर आवाज उठाए पनि सरोकारवालाहरु भने एकले अर्कोलाई जोगाउन लागिपरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि भ्रष्टाचारका कारण नहरको अधिकांश भाग कामै नलाग्नेगरी भत्किएको छ ।
यस आयोजनाको ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो । उक्त खण्ड सञ्चालनमै नआउँदै भत्किएपछि बर्षौदेखि सिंचाईको प्रतिक्षामा रहेका किसानहरु निराश भएका छन् । पहिलो र दोस्रो खण्डको तुलनामा तेस्रो खण्डको नहर (३६–४५ किमि)मा समस्या केही कम छ ।
मुल ठेकेदारले अर्कोलाई काम दिने, उसले फेरि अर्कोलाई काम दिने, सबै ठेकेदारले मोटो रकम नाफा लिने, सरकारी कर्मचारीदेखि नेता र स्थानीय गुण्डाले समेत त्यहींबाट कमिशन अशुल गर्ने हुँदा आयोजनाको काम निकै कमजोर हुन पुगेको स्थानीयको गुनासो छ ।
कुल १४ अर्ब ७० करोड रुपियाँभन्दा बढि खर्च भएको उक्त आयोजनामा सन् २००९ देखि २०१५ सम्म कालिकाले मूल नहर बनाएको हो । मूल नहर निर्माण गर्दा साढे छ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ निर्माणमा भएको अनियमिताबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, भ्रष्टाचारमा ठूलो नेता र ठूलो ठेकेदार संलग्न रहेकाले यसमा छानविन हुने तथा दोषीलाई कारवाही हुने कुरामा स्थानीय विश्वास गर्दैनन् ।
