काठमाडौं । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा भूकम्प पीडितले सहुलिएत व्याजमा लिएको कर्जामा बढि व्याज तिर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने पुर्नकर्जा सम्बन्धी कार्यविधी अनुसार त्यस्तो कर्जा ५ देखि १० बर्षसम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने व्यावस्था गरेपनि राष्ट्र बैंक ऐनको पुर्नकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण समस्या भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र र्बैक ऐनमा सहुलिएत दरको पुर्नकर्जा बढिमा २ वर्षसम्मलाइ मात्र दिन मिल्ने व्याास्था भएकाले ऋण लिएको अबधि २ वर्ष पुगेका भूकम्प पीडितले चलनचल्तिको व्याज तिर्नुपर्ने भएको हो ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि भूकम्प, बाढी तथा अग्नी पीडितका लागि प्रदान गरिने आवासीय कर्जाको लागि बढि समयका लागि पुर्नकर्जा प्रदान गर्न मिल्ने गरी ऐन संसोधन गरी स्वीकृतिका लागि सरकारलाइ पठाएको जानकारी दिएको छ । अहिले भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने सहुतिएत कर्जालाई लामो समयसम्मका लागि दिनुपर्ने भनेर छलफल भए पनि ऐन सम्सोधन भएर नआएसम्म दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऐन संसोधनका लागि सरकारलाई पठाइसकेको र अब त्यसलाई सरकारले जतिछिटो स्वीकृति प्रदान गर्छ त्यतिनै छिटो उक्त प्राबधानको कार्यान्वयन हुने बताइएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले भूकम्प पीडितहरुलाइ कर्जा दिएको २ बर्ष पुरा भएपछि चलनचल्तीको व्याज लिन थालिएको जानकारी गराएका छन् ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रबाह गरेको २ बर्ष वितेको ऋणीहरुको कर्जा असुली प्रक्रिया कडाई गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको गुनासो आएको भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको म्याद बढाउने तयारी भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यस्ता कर्जामा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
