काठमाडौं । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले ‘स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै शर्माले स्थानीय तहले आफुखुसी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेर गएको हुँदा यसको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले बेलैमा बिचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश तथा संघमा करको विषयमा समस्या न्युन रहेको बताएका उनले स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेको भन्दै समाधानमा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहहरुले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न आफुहरु सक्रिय हुने उनको भनाई थियो ।
आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले प्रत्येक स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रिय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन पहल नगर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको उनको भनाई थियो । करमा एकरुपता नभएकै कारण अन्यौलता समेत थपिँदा सेवाग्रही चेपुवामा परेको उनको भनाई थियो ।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले जनताले खुसी साथ राज्यलाई कर तिर्न पाउने वाताबरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारको कर नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वायन पक्ष फितलो भएको बताउँदै कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले स्थानीय निकायलाई आफुखुसी करको दर निर्धारण गर्नबाट रोक्न केन्द्रिय सरकारले पहलकदमी लिनु पर्ने बताएका थिए ।
