काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले यही आउँदो भदौ १ देखि लागू गर्ने भनिएको मुलुकी ऐन, ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन नगरे बिरामी जाँच छाड्ने चेतावनी दिएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइए आफ्ना सदस्यहरुले १ भदौमै नेपाल मेडिकल काउन्सिल गएर आफूले पाएको काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र (चिकित्सक लाइसेन्स) र एप्रोन सामुहिकरुपमा बुझाउने चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले लापरवाहीपूर्ण उपचार गरी विरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने कानून ल्याएपछि उनीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन । दश महिनाअघि अर्थात ३० असोज २०७४ मा प्रमाणिकरण भएको मुलुकी ऐन, मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुन लागेको बेला संघले विरोध जनाएको हो ।
चिकित्सकहरुको ‘मास मिटिङ’ले दिएको सुझाव अनुसार आफूहरुले विरोधका कार्यक्रम अघि सारेको संघ अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । यस कानुनको विरोध गरेपछि यसअघि असोज १३ गते सम्झौता गरी फिर्ता गर्ने सहमति भएकोमा सोही महिनाको अन्त्यमा फेरि कानून बनाई प्रमाणित गरिसकेको, तर आफूहरुलाई थाहा नभएको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
सरकारले आफूहरुलाई झुक्याउने काम गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले ऐन बारे तीन दिन अघि मात्रै थाह पाएकोले विरोधका कार्यक्रम यतिबेला गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘हो हामीले पनि यस्तो गर्ला भन्ने ख्याल गरेनौँ । मिडियामा समाचार आइसकेपछि खोजविन गर्दा यस्तो रहेछ । त्यसैले विरोध गर्नु परेको हो ।’
संघका महासचिव डा. लोचन कार्की भन्छन, ‘लापरबाही देखियो भने डाक्टरमाथि पनि छानवीन हुनुपर्छ । तर त्यो क्रिमिनल एक्ट अन्तरर्गत नभई सिभिल एक्ट अन्तरर्गत रहेर हुनुपर्छ । हामीले सरकारसँग माग्ने यही हो ।’
नयाँ ऐनमा बदनियत चिताई उपचार गर्न नहुने, लापरबाही वा हेलचेक्राई गरी उपचार गर्न नहुने, त्यसो गरेमा क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु रहेका छन् । यस्ता कुराहरुले चिकित्सलाई अपराधी जस्तो बनाएको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
संघले यस विषयमा प्रतिनिधी सभाका सभामुख, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र महान्यायधीवक्तालाई असहमतिका बुदा सहितका पत्र थमाउने योजना बनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सा विधामा ५ प्रतिशतसम्म आशा रहेपछि विरामीको उपचारमा डाक्टर खटिन्छन्छन र यो कानूनले ५० प्रतिशत बिरामीको बच्ने चान्स छ भने पनि रिस्क लिन नसक्ने भएको बताए । यस्तो कानुनले डाक्टरलाई मात्रै नभएर बिरामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाई छ ।
