काठमाडौं । एनसेलको ६० अर्ब रुपियाभन्दा बढिको कर बक्यौताको विषयमा संसदीय समितिमा साँसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबारको अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्री प्रकरण बारे प्रश्न उठाउँदै कर नउठाउनुको कारणबारे सरकारलाई प्रश्न गरे ।
सरकारी पक्षलाई प्रभावित बनाएर छुट गर्न संभव नभएपछि एनसेलले न्यायाधीसहरुलाई प्रभावित बनाउँदै अबौं रुपियाँको कर छुट लिएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । बैठकमा सांसदहरु महेश बस्नेत, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले एनसेलको विषयमा कर छलीको लागि गलत प्रक्रिया अपनाएको भन्दै उसलाई कारवाही गरी कर अशुल्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
एनसेलको कर प्रकरण अर्थसमितिबाहेक लेखा समितिमा पनि बहसको विषय बन्ने देखिएको छ । कर अशुली र छलीको विषय लेखा समितिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । अर्थ समितिमा साँसदहरुले एनसेलले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नै बदनाम गर्नेगरी काम गरिरहेको भन्दै उसले तिर्न बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकरसहितका अन्य करहरु चाँडै अशुलउपर गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले पाउनुपर्ने रकमसमेत असुली हुन नसक्नु दुखद भएको उनले टिप्पणी छ । बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले एनसेल बिक्री प्रकरणमा ६० अर्ब रूपियाँभन्दा धेरै कर निर्धारण भएको भएपनि अहिलेसम्म जम्मा २० २२ अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको र बाँकी रकम असुली हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कर असुलीका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले लाभकर नतिर्ने हो भने एनसेलजस्तो कम्पनी नेपाललाई आवश्यक नभएको बताए । लाभकर नतिर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हामीलाई कि चाहियो ? भन्दै साँसदहरुले कडा भनाई राखेका थिए ।
