काठमाडौं । सरकारले वित्तीय अनुसासनलाई कडाईकासाथ कायम गराउने बताउँदै आए पनि बढ्दो बेरुजुका कारण मुलुकमा वित्तीय अनुसासन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भित्र कारवाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुको अंक पाँच खर्ब ८० करोड रहेको छ ।
यो वर्ष मात्रै एक खर्ब तीन अर्ब ८३ करोड बेरुजुथप भएको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको दुई खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड आठ लाख रहेको छ । त्यसैगरी बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा अर्थ, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सिँचाई र गृह मन्त्रालय रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसकेत गरीछ हजार निकायमा लेखा परिक्षण गर्ने जनाएको छ । लेखा परिक्षणको क्रममा महालेखाले एकमुष्ट रकम अर्थ विविधमा विनियोजन गरी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको, वैदेशिक सहायताको रकम बजेटमा समावेश र लेखापरिक्षण नगराएको, बहुवर्षीय ठेक्का गरी दायित्व सिर्जना गरेको, कानूनविपरीत स्रोत सुनिश्चितता दिएकोलगायतको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।
आयोजनाको पूर्वतयारीको गृहकार्य नगरेको तथा साना आयोजनामा रकम विनियोजन गराएको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गुठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरीक लगानी कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, साझा प्रकाशन लगायतले वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि जिम्मेवार र जवाफदेहिता बनाउने सन्दर्भमा कारवाही नभएको बारे पनि समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।
विविध खर्चमा एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा छ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको लेखा परीक्षणको क्रममा भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
