बेइजिङ। चीनले व्यापार वार्ता पुनः सुरु गर्न अगष्टमा एकजना वरिष्ठ मध्यस्थकर्तालाई अमेरिका पठाउने चीनको बाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दुबै मुलुकबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किएपछिको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता हो ।
बेइजिङ र वासिङ्टनले गत जुनमा उच्चस्तरीय बैठक भएपछि पनि एकअर्का मुलुकका अर्बौं डलरका वस्तुमाथि करबृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो व्यापारिक लडाइँले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाको निमन्त्रणमा उपबाणिज्यमन्त्री वाङ साउवेनको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मध्यस्थतासम्बन्धी प्रतिनिधि समेत रहेका वाङको टोलीले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ट अधिकारी डेभिड माल्पाससँगको टोलीसँग भेटघाट गर्नेछ ।
मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, “चीन एकपक्षीय व्यापार र संरक्षणवादी अभ्यासको विपक्षमा छ, तथा कुनै पनि किसिमबाट एकपक्षीय व्यापार अबरोधका उपायहरु स्वीकार्य हुँदैन । चीन समानता र सम्मानका आधारमा गरिने वार्ता र सञ्चारमा विश्वास गर्दछ ।”
अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रसले गत जुनमा बेइजिङमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर यो छलफलले तनाब कम गर्न असफल भएको थियो । बरु, जुलाईदेखि लागू हुनेगरी अमेरिकाले ३४ अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । बेइजिङले समेत अमेरिकी सामानमा करबृद्धि गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
दुबै मुलुकले अगष्ट २३ देखि लागू हुनेगरी १६ अर्ब डलर बराबरका सामानमा फेरि करबृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।वासिङटनले यस अतिरिक्त २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा कर लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन समयमै नसुध्रिए विगतमा १० प्रतिशत तोकिएको करबृद्धिलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने बताएका थिए।चीनले पनि ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
“दुवै मुलुकबीचको वार्ता कसरी अघि बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ तर यो सकारात्मक सङ्केत हो । दुवै मुलुक कुनै किसिमको सम्झौतामा पुग्ने सम्भावना छ,” टोकाई टोक्यो अनुसन्धान इन्स्टिच्यूटका बजार विश्लेषक माकाटो सेन्गोकुले भने।
मार्कुरी ग्रुपका चिनियाँ अर्थविज्ञ ल्यारी हूका अनुसार दुवै पक्षले बेइजिङले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।छलफलमा अमेरिकी आयात बढाउने, चिनियाँ बजार थप खुला गर्ने र अमेरिकी बौद्धिक अधिकारको संरक्षण गर्ने विषयले नै प्रमुखता पाउनेछन् ।
