नेपालका लागि संघीयता विलासी वस्तुः अर्थविद् दाहाल, जनताको आयस्तर नबढाई कर बढाउनु नै गलत हो

madan-dahal

काठमाडौं । अर्थविद् प्राडा मदन दाहालले नेपालका लागि संघीयता विलासी बस्तु भएको बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले पर्याप्त साधन र स्रोतविना संघीयता लागू गर्ने कुराले मुलुकमा विकास होइन, गरिवी मात्रै वितरण हुने बताए ।

उनले भने– जोसँग पैसा छैन, उसले ऋण लिएर महंगो गाडी चढेजस्तो भयो । भोलि उसले कमाएर ऋण तिर्न सकेन भने आफू सकिन्छ । त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न नेपालको अवस्था । स्रोत र साधन जुटाउन नसकेर अहिले विश्व बैंकसँग ऋण माग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । भोलि त्यसको दायित्व गरिव नेपाली जनताको थाप्लोमा आउने हो ।

आफूले यसअघि नै नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा करको दरहरु बढाउन हुन्न भनेको स्मरण गराउँदै अर्थविद् दाहालले थपे– मैले जे भने, अहिले स्थिति त्यस्तै देखिँदैछ । जनताको आयस्तर बढ्न नसकेको बेला जथाभावी कर बढाउने कुराले मुलुकमा शान्ति र अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध हुन्छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुँदैन । त्यो स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्र झन बिग्रिँदै जाँन्छ । संघीयता पनि संकटमा पर्छ ।

नेपाल जनतामा थप कर तिर्ने क्षमता नरहेको उनको भनाई छ । अर्थविद् दाहालले करका दरहरु बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाउने, राजश्व प्रशासनमा सुधार गरी चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, जनताको आयआर्जन बढाएर उनीहरुलाई स्वतस्फुर्त कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने सुझाव दिए ।

स्थानीय निकायहरुले नियमसम्मत कर निर्धारण गरेको हो वा आफूखुसी गरेको हो ? यो कुरामा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्दै दाहालले भने– यदी ऐन नियमविपरित कर निर्धारण गरेको हो भने रोक्नुपर्यो केन्द्रले । होइन उनीहरुको अधिकार हो भने पनि एउटा मापदण्ड त हुनुपर्यो । जनताको क्रयशक्ति नहेरी जथाभावी कर लगाउन पाइन्छ र ? भीर पाखालाई पनि नगरपालिका भनेर घोषणा गरिदिएको छ । नगरपालिकाले मनलाग्दी कर तोक्या छ । त्यहीका गरिव किसानले त्यति कर तिर्न सक्छन ? सक्दैनन् ? विचार गर्नुपर्दैन राजनीति गर्नेहरुले ?

जथाभावी कर बढाउने र दोहोरो कर तिर्नुपर्ने समस्या कायम रहे संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा त बढ्छ बढ्छ, मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने चिन्ता भयो– उनले भने । दाहालले ३० खर्बको अर्थतन्त्रको आकार रहेको नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा राजश्वको लक्ष्य २५ प्रतिशत नघाउन नहुनेमा ३१ प्रतिशतको लक्ष्य राखिनु नै गलत भएको दाहालको तर्क छ ।

उनले भने– जनताको कर तिर्ने क्षमता नबढी यसरी कर बढाउने स्थिति सिर्जना गर्नुहुन्थेन । जनतालाई कुनै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । राज्यले सेवा सुविधाहरु दिन सकेको छैन । कर मात्रै बढि बढि तिर भनेर त कसरी हुन्छ ? आन्तरिक स्रोतले धानेन भनेर संघीयता धान्न दातासँग ऋण थप्ने, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरित अल्पविकसित मुलुकका जनतासँग कर बढी बढी अशुल्ने कुरा बिग्रह सिर्जना गर्ने दाहालको तर्क छ ।

अर्थविद् दाहाल भन्छन्– यस्ता कुरालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्न । सरकारले सुझबुझ अपनाउनुपथ्र्यो । भोलि यस्तै हुँदै गएर स्रोत बाँडफाँड र करको विषयले सामाजिक सदभाव नै भडकिने अवस्था आउनसक्छ । मुलुक ऋणको पासोमा पर्छ । वर्तमान सरकार गठन भएकको छ महिना नपुग्दै यस्ता समस्या आउनु राम्रो संकेत होइन भन्दै उनले चाँडै करको विषयलाई सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए । दुई बर्षमा संघीयताको नजिता देखिने दाहालको अनुमान छ ।