काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनेगरी कानुनको मस्यौदा निर्माण नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संविधानमा राजनीतिक अधिकारबाहेक नभनिएको तर गैरआवासीय नेपालीसम्वन्धी विधेयकमा राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार उपभोग गर्नेगरी नागरिकता दिने भनिएको भन्दै संघले यो संविधानको भावनाविपरित भएको तर्क अघि सारेको हो ।
संघका अध्यक्ष भवन भट्टद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । संविधानमा राजनैतिक अधिकारबाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो की भन्ने भान परेको छ ।
यस्तो छ संघको विज्ञप्ति
विज्ञप्ति
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा
गैरआवासीय नेपाली संघको अथक प्रयास पश्चात नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी “नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको थियो । संविधानको उक्त प्रावधान लागु गर्न कानुन आश्यक भएकोमा सरकारले संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । संघले यसलाई सरकारको सकारात्मक पहलका रुपमा लिएको छ र यस पहलको स्वागत गर्दछ । स्मरण रहोस गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहल गर्दै आएको हो र संरक्षक राम प्रताप थापाको संयोजकत्वमा यस सम्बन्धि छुट्टै एक कार्यदल गठन गरी लामो समय देखि प्रयत्नरत छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले ठुलो संख्यामा बिदेसिएका नेपालीहरुलाई नेपालको सर्बोब्यापी बिकासमा संग्लग्न गराउन मद्दत गर्ने छ । विधेयकमा छुट भएका केही बिषयहरुमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
साथै यस विधेयकले संबोधन गर्न नसकेका केहि बिषय बस्तुमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१. प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो की भन्ने भान परेको छ ।२. प्रस्तावित ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि “साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण” एक शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ । हालको विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिंदा साविकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन् । नेपाली नागरिकता ऐनले नै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रावधान राखिसकेकोले परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्व शर्तका रुपमा राखिनुको औचित्य देखिदैन ।३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंसज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकताको एक प्रकार मानी यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकाहरुले अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।४. नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयमा पहुंच पनि अप्ठेरो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयन भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकोले यस्तो नागरिकता विदेशस्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुनेछ ।५. प्रस्तावित ऐनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्निको बारेमा केही बोलेको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्निलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।६. गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरु नेपाली नागरिकसरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।७. कुनै व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने तिनका छोराछोरीले बाबु वा आमाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कै आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनले गर्नु पर्दछ । यस्तो भएमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसंग जोडेर राख्न सकिन्छ ।८. गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कसरी र के आधारमा अर्को प्रकारको नेपाली नागरिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था पनि ऐनले गर्नु पर्दछ । कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकोमा पछि नेपाल नै फर्केर नेपालमा नै स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वतः साविकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।९. विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरुका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रष्ट व्यवस्था नागरिकता ऐनले गर्नु पर्दछ । हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागु हुनुपर्दछ ।भवन भट्टअध्यक्षगैरआवासीय नेपाली संघअन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ।१७ अगष्ट २०१८ ।
