कानुनमन्त्रीले जोशीलाई कामु प्रधानन्यायाधीस स्वीकारेनन्, अस्वीकृत व्यक्ति अयोग्य हुने दावी

Advertisement

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी नभएर ओमप्रकाश मिश्र नै भएको दाबी गरेका छन् ।

जोशीले मुलुकी ऐन लागू भएको दिनमा कामु प्रधानन्यायाधीसको हैसियतमा शुभकामना दिएको भोलिपल्ट शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा मन्त्री ढकालले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी नभएर मिश्र नै रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संविधान र कानूनले चिनेको कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नै हो । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिको नाममा कसैले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दैमा उसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मान्न सकिँदैन् । हामीले त कानून र संविधानले चिनेको व्यक्तिलाई नै कामु मान्ने हो ।’

ढकालले अब सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश को बन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक परिषदको बैठकबाट टुँगो लाग्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै बस्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि छलफलबाट हामी परिषदको बैठक टुँगो लगाउँछौं । परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको लागि नाम सिफारिश गर्छ । अनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट नाम अनुमोदन भयो भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ ।’

तपाईभन्दा अघिका मन्त्रीले त न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्छु भनेर पटक–पटक बोल्नुभएको थियो, अब तपाई के गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘न्यायालयलाई विश्वासिलो, सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । म कानूनसम्मत् निर्णय गर्छु ।’

अघिल्ला कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीसदेखि सेनाका अधिकृतसम्मको सम्पत्ति विवरण खोजिने बताएका थिए । उनलाई विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो ।

मन्त्री ढकालले नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसदमा टेबुल भइसकेकोले अब त्यो संसदको सम्पत्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक आएको हो । यसबाट सरकार ब्याक हुँदैन् । जे गर्छ संसदले गर्छ । यदि कहीँ कतै कमी गरेको छ र केही अपुग भएको छ भने त्यसमा कमी पूरा गरेर हामी अघि बढ्छौं ।’

मन्त्री ढकालले हिजोबाट प्रचलनमा आएको नयाँ कानूनमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेको प्रसंग उठाउँदै भने, ‘मैले पनि आज कानून हेरें, त्यहाँ गाईगोरु पिट्नुहुँदैन भनिएको छ । यदि पिटिएको पाइयो भने ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा भोलि यसमा पनि विरोधका आवाजहरु उठ्न सक्छ ।’

हिजोबाट प्रचलनमा आएको नयाँ कानून एक वर्षअघि नै संसदबाट पारित भएको बताउँदै ढकालले यो एक वर्षको अवधिमा यसको प्रचार–प्रसार हुन नसकेको स्वीकारे । उनले भने, ‘एक वर्षसम्म प्रचारप्रसार भएन । पत्रकार साथीहरुले पनि कानून हेर्नुभएन ।’

सञ्चार जगतलाई प्रतिकुल हुनेगरि नयाँ कानून नबनाईएको पनि ढकालको जिकिर छ । उनले भने, ‘यदि कहीँकतै नयाँ कानूनमा कमिकमजोरी र समस्या भए हामी त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्छौं । संशोधन गर्नको लागि आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । राज्यले अनुभुत गर्यो भने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संशोधन प्रस्ताव लिएर संसदमा लग्न सकिन्छ ।’

सञ्चार जगतको छाता ऐन पनि आउन लागेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ऐनमार्फत नै सञ्चार जगतको जीवन चल्छ । अहिले देखिएका समस्या र गुनासाहरु यही ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

Advertisement

Advertisement

Advertisement