काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत दुई हजार पाँचसयभन्दा बढि कर्मचारीले आफूहरुसँग जलविद्युतमा लगानी गर्ने क्षमता नरहेको भन्दै पहिला आफूहरुसँग गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लामो समयदेखि जोखिमपूर्ण काम गर्दै आएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पेशागत सुरक्षा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि उर्जामन्त्रीले पटक पटक आश्वासन दिएर पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
आफूहरुसँग पटक पटक लिखित तथा मौखिमरुपमा गरिएको सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै उर्जामन्त्रीले न्यून तलव सुविधामा काम गर्दै आएका ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई ठूलठूलो जलविद्युतमा लगानी गर, पेन्सन आउँछ भनेर सपना देखाउनु विवेकहीन शैली भएको प्राधिकरणको ज्यालादारी कर्मचारीहरुसको संघर्ष समितिका महासचिव दीपक रिजालको भनाई छ ।
प्राधिकरणको बार्षिकोत्सवमा उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले पेन्सन खाने भए ६० मेगावाटको मादी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए । आफूहरुसँगको सहमतिलाई पटक पटक लत्याउँदै आएका उर्जामन्त्री पुनले न्यून आयस्तरका कर्मचारीहरुलाई नचाहिँदो र उटपट्याङ कुरा नगर्न आग्रह गरे ।
उनले आफूहरुले उठाउँदै आएका मागहरु कार्यान्वयन गराउन यही भदौ १९ वा २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रने पनि बताए । अबको आन्दोलनमा आश्वासनको भरमा आफूहरु पछि नहट्ने भन्दै रिजालले पटक पटक धोका भएकाले यस पटक मुलुकभरका सबै ज्यालादारी कर्मचारीहरु कडारुपमा उत्रन लागेको बताए ।
उनी भन्छन, ‘हामीलाई पेट पाल्न गाह्रो छ । घर कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ । यहाँका स्थायी कर्मचारीलाई जस्तो हामीलाई समेत जलविद्युतमा लगानी गर, पेन्सन दिउँला भनेर ललीपप देखाउने ?’
गत बैशाख २५ गते आन्दोलनको घोषणा गर्दै ज्यालादारी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उर्जामन्त्री पुनले माग सम्बोधन गर्ने बचन दिँदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
घिसिङ र पुनले १५ दिनभित्र तत्काल गर्न सकिने मागहरु सम्बोधन गर्ने र चार महिनाभित्र म्यादी नियुक्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रिजालले बताए ।
त्यसपछि पनि मन्त्री पुनले घिसिङलाई बोलाएर पूर्वसहमतिअनुसार माग सम्बोधन गराइदिने आश्वासन दिँदै आएको ज्यालादारी कर्मचारीहरु बताउँछन् । ज्यालादारी कर्मचारीहरुद्धारा गठित संघर्ष समितिमार्फत तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मादेखि नै आफ्नो माग राख्दै आएको र सम्बोधन गर्ने आश्वासन मात्रै पाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिले राखेका १० बुँदे मागहरुमा अबदेखि सेवा करारमा लिने प्राधिकरणको योजना स्थगित हुनुपर्ने, आफूहरु सबैलाई प्रक्रिया पुर्याएर म्यादी गर्नुपर्ने, यसमा उमेरको हदबन्दी लगाउन नहुने, ३० दिन काम गर्दा पनि १० वा १५ वा २० दिनको मात्रै ज्याला दिने कार्य बन्द गरेर महिनाकै ज्याला दिनुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढि काम लगाएपछि ओभरटाइम वा कतै जाँदा फिल्ड भक्ता दिनुपर्ने, ५० हजार रुपियाँसम्म उपचार खर्च, पोषाक, प्राधिकरणका लागि काम गर्ने भएकाले विद्युत सुविधा, १५ लाख रुपियाँको बीमा तथा दुर्घटनामा परि मुत्यु भएकाहरुलाई विद्युत शहिद घोषणा गर्नुपर्नेलगायत छन् ।