काठमाडौं । स्थानीय तहमा करको भार बढेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेका बेला ठुला करदाताको सुचीमा रहेका करदाताले बुझाउने राजस्वमा भने उल्लेख्य कमी आएको छ ।
ठूला करदाता कार्यलयमार्फत झण्डै डेढ खर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भए पनि ठूला करदाताको सुचीमा रहेका प्रमुख १० करदातामध्ये अधिकांशको राजस्व घटेको पाईएको हो ।
सरकारले उठाउने राजस्वको ८० प्रतिशत हिस्सा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत संकलन हुने गरेको छ । यस कार्यालयमार्फत १२ सयभन्दा बढी करदाताले राजस्वय बुझाउने गरेका छन् ।
करदाताको सख्या बढ्दै गए पनि आम्दानी, नाफा र कारोबारका आधारमा करदाताले तिर्ने राजस्वमा थपघट हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाएको छ ।
यद्यपि उसले बुझाएको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै २ अर्ब कमी देखिएको छ । एनसेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लाभकरबाहेक १६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएकोमा गत आवमा १४ अर्ब ७१ करोड राजस्व बुझाएको छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ७२ करोड राजस्व बुझाएको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब ९६ करोड मात्रै राजस्व बुझाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एनसेल र नेपाल टेलिकम धेरै राजस्व बुझाउने करदाताको सूचीमा अग्रस्थानमा थिए । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष सरकारी स्वामित्वको अर्को संस्था नेपाल आयल निगमको राजस्वमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ६९ करोड राजस्व बुझाएकोमा गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ४६ करोड राजस्व बुझाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले निगमको नाफा घटेपछि ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउने राजस्वमा उल्लेख्य कमी आएको निगमको भनाइ छ । भन्सार र बूढीगण्डकी लागि उठाएको करसहितको रकम गत वर्षको तुलनामा करिब आठ अर्ब रुपियाँ बढे पनि आयकरमार्फत सरकारलाई बुझाउने राजस्व घटेको निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।
आजको कारोवार दैनिकबाट ।
