काठमाडौं । मानवीय सभ्यताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानून समयानुकूल बनाई दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिलाई कडा तुल्याउने विधेयक सदनमा पेश गरिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकमा कसुरको प्रकृतिअनुसार कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई रु दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि त्यससम्बन्धी कानून संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान अधिकार पाउने, सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षण, समान पहुँच, समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
