काठमाडौं । झण्डै एक दर्जन मागहरु राख्दै लामो समयदेखि संघर्षरत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई हजार पाँचसय भन्दा बढि ज्यालादारी कर्मचारीहरुको आंशिक माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापन तयार भएको छ ।
प्राधिकरणले आइतबार उनीहरुका पाँचवटा मागहरु सम्बोधन गर्न तयार भए म्यादी करार गर्ने मुख्य माग भने चार महिनापछि मात्रै पूरा गर्ने आश्वासन दिएको छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि संघर्ष अघि बढाउन गठित संघर्ष समितिका महासचिव दीपक रिजालले आफूहरुको सबै माग सम्बोधन नभए पनि सकारात्मक सुरुवात भएको जानकारी दिए ।
सम्बोधन गरिएका मागहरुमा अब ३० दिनकै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, फिष्टमा काम गरेमा सिफ्ट भक्ता र तोकिएभन्दा बढि काम गरेमा ओभरटाइम दिने, कार्यालयको कामको सिलसिलामा अन्य कार्यालयमा जानुपरेमा भ्रमणभत्ता दिने, प्राधिकरणको कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा वास्तविक उपचार खर्च दिने र प्राधिकरणका निर्माणाधिन आयोजनाहरुमा ज्यालादारीहरुलाई सेयर खरिद गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छन् ।
यसअघि ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई १५ देखि २० दिनको मात्रै पारिश्रमिक दिइँदै आएको थियो । म्यादी करारलगायतका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आफूहरुको संघर्ष अन्त्य नहुने भन्दै रिजालले अहिले माग सम्बोधन गर्न विभिन्न युनियनदेखि व्यक्तिहरुको सहयोग रहेको बताए ।
म्यादी करार गरेपछि उनीहरुलाई स्थायी गर्ने बाटो सहज हुनेछ । आफूहरुलाई दशैं पेस्की दिने, सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने जस्ता मागहरु अझै सम्बोधन नभएको ज्यालादारी कर्मचारीहरुको गुनासो छ । प्राधिकरणमा जोखिमयुक्त काम गर्दै आएका उनीहरुले आफूहरुले पेशागत र भौतिक सुरक्षाको माग गर्दै आए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापन र उर्जा मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
