काठमाडौं । लामो प्रयासपछि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सफल भएको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको मुल कम्पनी पावरचाइना कम्पनीले निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको नेपालकै ठूलो परियोजनामा लगानी गर्ने भएको हो ।
कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अगुवाईमा यसअघि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको बेला कम्पनीभित्र राजनीतिक विवाद सिर्जना गरिएपछि काम अघि बढन सकेको थिएन । विवादपछि जोशीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर सञ्चालक मात्रै बसे पनि लगानी जुटाउन आफै सक्रिय रहेका थिए ।
लगानी जुटाउने क्रममा विभिन्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरुसँग कुरा गर्न जोशीले चिनियाँदेखि अन्य लगानीकर्ताभेट गरेका थिए । कम्पनीको सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वसाँसद सुवाश ठकुरीले कम्पनीभित्र राजनीतिकरण गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, निर्णयहरुमा अवरोध सिर्जना गर्ने र स्थानीयलाई उचालेर कार्यालयमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने जस्ता काम गरेका थिए ।
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्गको विकल्पको रुपमा निर्माण हुने यस आयोजना निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट हेटौंडा एक घण्टाभन्दा कम समयमै पुगिनेछ । निकै आकर्षक यस आयोजनाको लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, आयोजना निर्माण तथा संचालन व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी र चीनको पावरचाइना कम्पनीबीच संयुक्त विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताअनुसार पावर चाइनाले परियोजनाको सम्पूर्ण लागतको ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने भएको छ भने बाँकी पूर्वाधार कम्पनीले लगानी गर्नेछ । पावर चाइनाले ७५ः२५ को अनुपातमा ऋण लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समेत लिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको विस्तृत प्राविधिक योजना पुनरावलोकन गरेर विगत ३० महिनादेखि पटक पटक आयोजना क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर पावरचाइनाले १३ जनवरी २०१८ मा प्राविधिक प्रस्ताव समेत पेश गरि सकेको छ ।
पुनरावलोकन पश्चात यस परियोजनामा सडकको कूल लम्वाई मध्ये ४४ प्रतिशत सुरुङ्ग तथा पुलले ओगट्ने छ । सन् २०१५ डिसेम्वरदेखिको लगातारको आपसी छलफल तथा विचार विमर्शको परिणाम स्वरुप पूर्वाधार कम्पनीले पावरचाइनासँग २०१७ मे मा चीनको बेइजिङ्गमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलनको अवसरमा इपीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी र पावरचाइना कम्पनीबीच भएको उक्त सम्झौतापत्र भौतिक योजना तथा यातायात मंत्रालयलाई बुझाइसकिएको कम्पनीका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । आयोजनाको डीपीआर यसअघि जोशीको पालामा तयार भए पनि अहिले थप परिमार्जित गरिएको छ ।
कम्पनीले भने देशको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निर्णयमा भएको ढिलाई, भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कारणले केही ढिलो भए पनि आयोजना बन्ने बताउँदै आएको थियो । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न यो आयोजना उदाहरणीय हुने आशा लिइएको छ ।
