काठमाडौं । बैंक वित्तिय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु संसोधन गर्दै एकिकृत निर्देशिका जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सय ६० बुँदाहरुलाई संसोधन गर्दै एकिकृत निर्देशिका जारी गरेको हो ।
एकिकृत निर्देशिका अनुसार एक महिना भाखा नाघेका कर्जालाई कर्जाको पाँच प्रतिशत बराबरको रकम व्यवस्थापन गरी खराब कर्जाको सुचिमा राख्नुपर्ने व्यवसथा गरेको छ ।
यस अघि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जाको लागि जोखिमको व्यस्थापन गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेकोमा राष्ट बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाले सेयर कर्जामा भने केहि सहज बनाएको छ । यस अघि सेयर कर्जामा एक सय ५० प्रतिशत रिस्क वेट राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कटौति गरी बैंकले एक सय प्रतिशतमा झारेको छ ।
एकिकृत निलर्देशिकामार्फत सेयर कर्जाको जोखिम घटाउँदा आगामी दिनमा सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरुको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका अनुसार सेयर, डिबेन्चर तथा बोन्डमा भएको लगानीको जोखिम भार एक सय प्रतिशत हुने भएको छ ।
त्यस्तै बैंकले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार मेटरबाटो नभएको खेतियोग्य जमिनको धितोमा ऋण दिन पाउने रकमको सीमा पनि दोब्बर वृद्धि गरेको छ । यस अघि त्यस्तो धितोमा १० लाख रुपियाँसम्मको ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा अब २० लाखसम्म ऋण दिन पउने भएको छ ।
निर्देशिकाले दुई करोड रुपियाँसम्माके विवरण अनिवार्य राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको परिमार्जन गर्दै पाँच करोड रुपियाँ पुर्याएको छ । उक्त व्यवस्था वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र लागु हुने बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघु घरेलु तथा साना व्यावसायमा २५ लाख रुपियाँसम्मको चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तिय विवरण अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्थालाई ५० लाख रुपियाँसम्म पुर्याएको छ । एकिकृत निर्देशिका निर्देशिका अनुसार अब फाईनान्स कम्पनीहरुले पनि ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् ।
