काठमाडौं । व्यवसायी एवं अर्थविद्हरुले राष्ट्रिय स्वार्थमा असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र युके एडले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै वैदेशिक लगानी जुटाउनुपर्ने बताए ।
‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले नेपालले बिप्पा र डीटीए सम्झौता गरेका देशबाट पर्याप्त लगानी भित्राउन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
भारत, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बिप्पा सम्झौतामा समीक्षा गरिरहेकोले नेपालले पनि नयाँ बिप्पा गर्ने देशसँग चनाखो हुनैपर्ने उनँको सुझाव थियो । यस्ता सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शर्माले बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने वातावरण बन्न नदिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘विदेशी लगानीमा स्थापित ठूला उद्योगलाई साना उद्योगसँग जोड्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसअनुसार लगानी भित्राउन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए । चीन र अमेरिका जस्ता मुलुकमा आर्थिक राष्ट्रवाद सशक्त हुँदै गएकोले लगानीको नयाँ विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नेपालले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै अग्रवालले विदेशी लगानी भित्रायाउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको परियोजना फेरि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको र यसका लागि सरकारले आर्थिक क्रान्तिलाई अठोटकै रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मोरले बताए ।
परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्र हितको सम्बन्धमा प्रष्ट टेम्पलेट तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसबाट लगानीकर्तालाई न्युनतम ‘चेक लिष्ट’को काम गर्ने उनको भनाई थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनमा सुधार, विवादको अन्त्य गर्नका लागि छुट्टै संस्था र व्यावसायीक विश्लेषण्को आवश्यकता रहेको शर्माले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले विदेशी लगानी भित्रायाउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । त्यस्तै उनले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने क्रममा रहेको, बिप्पाको मोडल तयार भइरहेको, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानुन पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
उद्योगीलाई जमिन अधिग्रहणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न हरेक प्रदेशमा २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको भन्दै भट्टराईले औद्योगिक सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न समिति गठन गरेको बताए । यादवले केही महिनाभित्रै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेगरी एकद्वार प्रणालीमा कार्यान्वयनमा आउने बताए । लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या परेको अवस्थामा त्यसको समाधान गर्न आफू नै सक्रिय रहने मन्त्री यादवको भनाई थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालले लगानी भित्रायाउन थप केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । स्रोत नभएरभन्दा पनि भएको स्रोतको समयमै खर्च हुन नसक्दा ठूला परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशी लगानीको पर्याप्त संभावना भए पनि कानुनी जटिलता, काम गर्दाको खर्च अत्यधिक हुँदा समस्या रहेको बताए । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य विदेशी लगानीविना सम्भव नहुने उनको भनाई थियो ।
