काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पिडितका लागि थप छ लाख रुपियाँको सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण प्रभावित भएकाहरुलाई सरकारले पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख र जीविकोपार्जनका लागि तीन लाख गरी छ लाख रुपियाँको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल भूकम्प प्रभावितले तीन लाख रुपियाँको पुनर्निर्माण अनुदान पाइरहेका छन् । यस बाहेक पिडितहरुले छुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छलफल गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि भूकम्प सरकारले दिने भनेको सहुलियतको तीन लाख रुपियाँ अहिलेसम्म एक जना प्रभावितले पनि लिन नसकेको प्रधिकरणले जनाएको छ । कार्यविधिको अभाव भएकोले उक्त योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
चाड पर्व नजिर्कदै गएको र सक्किने वित्तीकै पुनर्निर्माणको काम शुरु हुने भएकोले तत्काल यो ऋण सुविधाको घोषणा हुने जनाइएको छ । भूकम्पका कारण भत्केका आठ लाख सात हजार घरमध्ये हालसम्म दुई लाख ८४ हजार घरहरुको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको यस ऋण योजनाको व्याजको केही प्रतिशत व्याज सरकारले नै तिरिदिने गरी ल्याउन लागिएको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केहि बैंकहरुको व्याजदर हाल आठ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये पाँच प्रतिशत सरकारले नै तिरिदिने र तीन प्रतिशतमात्र प्रभावितले तिर्नुपर्ने योजना ल्याउन लागिएको स्रोतले खुलाएको छ । यो ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने समय १० वर्षसम्मको रहने जनाइएको छ ।
सरकारले भूकम्पलगत्तै घोषणा गरेको शहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपियाँ र ग्रामिण क्षेत्रमा १५ लाख रुपियाँको ऋण सुविधा प्रभावकारी नभएपछि सहुलियतपूर्ण दिने विषयमा छलफल गरेको थियो । हालसम्म एक हजार दुई सय भूकम्प प्रभावितहरुले मात्र उक्त ऋण सुविधा लिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको उक्त छ लाख रुपियाँ सहुलियत ऋणमध्ये तीन लाख रुपियाँ पुर्निनर्माणका लागि र अर्को तीन लाख रुपियाँ व्यावसायीक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । जस अनुसार प्रभावितले रोजगारीका विभिन्न माध्यम जस्तै व्यापार व्यावसाय, कुखुरा पालन तथा अन्य व्यावसायीक क्रियाकलापमामात्र खर्च गर्न सक्नेछन् । यो ऋणको पनि केही प्रतिशत सरकारले नै तिरिदिनेगरी योजना ल्याउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
