मुलुकभर नौ लाख २२ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठान, ३४ लाखलाई रोजगारी

aarthik-ganana-2075

काठमाडौं । मुलुकभर नौ लाख २२ हजार चार सय ४५ औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनीक भएको छ । केद्रिय तथ्यांक विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो ।

उक्त प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार सात सय ४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिएको छ । जसमध्ये २० लाख ४४ हजार नौ सय ८९ जना पुरुष र १३ लाख ६३ हजार सात सय ५६ जना महिला कार्यरत रहेको पाइएको छ । उद्योग विभागमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाईमात्र यस गणनामा समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नं. तीनमा सबै प्रदेशभन्दा बढी ३० दशमलव शुन्य छ प्रतिशत र कर्णली प्रदेशमा सबैभन्दा कम छ प्रतिशत उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान भएको जिल्ला काठमाडौंमा १४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मनाङमा चार सय ८७ प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनीक भएको छ ।

त्यस्तै सबैभन्दा बढी उद्योग सञ्चालन हुनेमा काठमाडौंपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कास्की र चितवनमा तुलनात्मकरुपमा बढी रहेका छन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिका तहका आर्थिक विवरण समावेश गरिएको यस प्रकारको आर्थिक गणना नेपालमै पहिलो हो । गत बैशाख १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रव्यापीरुपमा उक्त तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सबै व्यावसायिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका आर्थिक एकाईहरु समावेश गरी गणना गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ आर्थिक क्रियाकलाप (गतिविधि) मध्ये प्रत्यक्ष देखिने १८ क्रियाकलापअन्तर्गत कृषि, वन, माछापालन, व्यवसायदेखि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ, आपूर्ति, पानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, बीमा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारदेखि घरजग्गा कारोवारलगायत क्रियाकपालालाई गणनामा समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले नतिजा सार्वजनिक गर्दै विवरणले देशको आर्थिक तथ्याङ्कको आधार खडा गर्ने बताए । उनले प्राप्त सूचकहरुलाई दीर्घकालीन सोचसहितको तथ्यपरक योजना तयार गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाई बेरोजगारी घटाउने रणनीतिमा सरकार र सबैलाई लाभ दिने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्यसहित आगामी १५औँ आवधिक योजनामा आर्थिक गणनाका विवरणलाई उपयोग गर्नेछ।

विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले सङ्घीय नेपालको आर्थिक नीति, निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने बताउँदै नेपाल आर्थिक गणना गर्ने देशको सूचीमा पहिलो पटक पर्न सफल भएको जानकारी दिएनेपालका लागि जापानी दूतावासका मिनिष्टर काउन्सिल, डेपुटी चिफ अफ मिसन सिन्या माचिनाले नेपालमा विदेशी लगानीका लागिसमेत यो नयाँ आधार र लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा गरिएको उक्त गणनामा चार हजार पाँच सय जनशक्ति संलग्न थिए । नतिजाको विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ ।