काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल बढाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महशुल बढाउन सके त्यसले अरु आयोजना बनाउन प्राधिकरणलाई पैसा हुने बताए ।
विद्युत महसुल नियमति समायोजन भएमा ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन सकिने भन्दै घिसिङले भने, ‘सबै वस्तु तथा सामग्रीको भाउ बढे पनि विद्युत महसुल पनि समायोजन गर्न सकिन्छ । सबै वर्गका ग्राहकको महसुल बढाउने हो भने प्राधिकरणले १० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने लगानी उठाउन सक्ने उनको भनाई छ ।
दुई बर्षअघि २० प्रतिशत महशुल वृद्धि हुना उपभोक्ताको चर्को विरोध भएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै घिसिङले प्राधिकरणको स्वार्थका लागि मात्रै महशुल बनाउने तर्क अघि सारेका हुन । प्राधिकरणले २० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युत चुहावट घटाउन सकेको छैन भने प्राधिकरणभित्र हुने फजुल खर्च र अनियमितताहरु नियन्त्रण गर्न, काममा प्रभावकारीता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग जस्ता कुरालाई ध्यान दिन सकेको छैन ।
यसअघि महशुल वृद्धि भएकै कारण प्राधिकरण अहिले नाफामा जान सकेको छ । प्राधिकरणले सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा ५५ अर्ब रुपियाँ संकलन गरेको थियो । घिसिङले मोबाइल टेलिफोनमा हुने खर्चको हिसाब नराख्ने ग्राहकले विद्युत महसुल वृद्धिको कुरा आउँदा बिरोध जनाउने गरेको उदाहरण दिए ।
