प्रतिमेगावाट तीन/चार ‘पेटी’ नबुझाएसम्म हुँदैन पीपीए, भुक्तानी र ठेक्कामासमेत भ्रष्टाचार

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको आर्थिक अनियमिततामा सुधार आउनुको सट्टा झन मौलाउँदै गएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दादेखि विद्युतको खरिदको रकम भुक्तानी गर्दासम्म आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ ।

एक स्वतन्त्र जलविद्युत उत्पादकले प्राधिकरणभित्रको अनियमितता किन खोज्नुहुन्न ? भन्दै नेपालमा भ्रष्टाचार कहिल्यै सुधार नहुने गुनासो गरे । नेपालको

कर्मचारीतन्त्रदेखि शासन प्रणाली नै भ्रष्टाचारमैत्री रहेको र यसलाई सुधार गर्न सहज पनि नरहेकोले जनता धेरै आशावादी हुनु जरुरी नरहेको उनको तर्क छ ।

विद्युत प्राधिकरणमा पीपीए गर्दा नै प्रतिमेगावाट तीनदेखि चार ‘पेटी’ (लाख)का दरले रकम बुझाउनुपर्ने धेरै जलविद्युत उत्पादकहरुको बाध्यता छ । त्यो नगर्दासम्म महिनौसम्म पनि कुनुपर्ने हुन्छ । विगतका आकर्षक रेटमा पीपीए गर्न प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसँग रकम नेगोसियन गर्नुपथ्र्यो भने अहिले आकर्षक रेट र सुविधा दिने नीति बनाइदिएकाले त्यसको लागि प्रवद्र्धकहरुले ससम्मान पीपीए गर्नुअघि तोकिएको रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

पीपीए गर्ने कुरामा रकम अशुल्ने काम संस्थागत ढंगले नै हुन्छ । उर्जा मन्त्रालयबाट आदेश नभएसम्म प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो स्वविवेकले कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गर्न सक्दैन । आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलेर प्रवद्र्धकले रकम बुझाएपछि वा बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि उर्जा मन्त्रालयबाट पीपीए गर्न आदेश हुन्छ । त्यसको आधारमा मात्रै पीपीएको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

आइपीपी (स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक)हरुको फाइदाको लागि आकर्षक पीपीए दर कायम गरिदिएको, टेक अर पे जस्ता नीति बनाइदिएवापत रकम माग हुने गरेको छ । यस्तो रकम प्राधिकरण नेतृत्वदेखि उर्जा मन्त्रालय नेतृत्व हुँदै कतिपय ठूला आयोजनाको रकम पाटी तथा सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्छ ।

पीपीएबाहेक विद्युत खरिदको रकम भुक्तानीदेखि ठेक्का पट्टामा हुने भ्रष्टाचार उत्तिकै ठूलो छ । अहिले विद्युत खरिदको भुक्तानी प्राधिकरणले सम्वन्धित कम्पनीलाई सोझै बैंकमा हरेक महिना जम्मा गर्ने गरे पनि प्रवद्र्धकहरुसँग कमिशनको रुपमा पैसा माग्ने क्रम झन बढेर गएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले सिधै वा अप्रत्यक्षरुपमा पैसा मागेर दुःख दिने गरेका छन् । जसमा प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनदेखि भुक्तानी शाखा शाखाका कर्मचारीहरुसम्मको मिलेमतो रहन्छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले गरेका ठेक्कापट्टामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म प्राधिकरण नेतृत्वलाई रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता ठेकेदारहरुलाई छ । यस्तो रकम उर्जा मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भुक्तानी लिँदा आफूले कमिशन नदिएको जिकिर गरे । तर, पीपीए गर्नेदेखि विद्युतको रकम भुक्तानी गर्ने कुरामा प्राधिकरणमा अनियमितता हुन्न भनेर आफूले भन्न नसक्ने बताए ।

पाण्डे भन्छन्– अरुले रकम दिएका होलान । मलाई थाहा छैन । तर मैले दिएको छैन । तर मसँग मागिएन भन्दैमा अरुसँग मागिएन होला भन्न सक्दिन । उनले प्राधिकरणमा मात्रै होइन, जुनसुकै सरकारी संस्था र निकायमा आर्थिक अनुशासनहिनता र भ्रष्टाचार रहेको भन्दै भने– सुशासन हुने, भ्रष्टाचार नहुने हुन्थ्यो भने यो देशको धेरै विकास भइसक्यो । अहिले त सबैभन्दा डरलाग्दो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

प्राधिकरणकै काम गर्ने एक जना निर्माण व्यवसायी एलबी वाइबाले आफूहरुले कमिशनवापत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिशतबारे बोल्न गाह्रो माने । उनले– यस विषयमा नबोलौं । मलाई थाहा छैन् । अरु निर्माण व्यवसायीलाई सोध्नुस् न ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement