अयोग्य कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जिम्मा लगाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयको बचाउ प्रयास

Advertisement

काठमाडौं । विवादै विवादमा परेको अयोग्य कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजना फेरि जिम्मा लगायने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयको बचाउ प्रयास गरेका छन् ।

उनले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले सरकारको शर्त मानेमा मात्रै उसलाई आयोजना दिइने बताए । आयोजना लिँदा जुनसुकै कम्पनीले त्यहाँको सरकारको शर्त नमान्ने भन्ने हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निकै ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय गरेको ठानिएको यस आयोजनाको विषयमा बर्षमान पुनले हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गरेर बचाउको प्रयास गरेका हुन ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कामचलाउ अवस्थामा रहेको बेला गेजुवाका प्रतिनिधिलाई बालुवाटारमै बोलाएर जिम्मा लगाएका थिए । उर्जा मन्त्रालयका सचिवले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संसदिय समितिहरुल विना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना दिन नहुने भन्दै निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय बदर गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उर्जामन्त्री पुनले सरकारले राखेका सर्त पूरा नभए चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरे ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै आधारमा उसका सबै कुरा मानेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनको तर्क छ । चिनियाँ कम्पनीसँग सामान्य समझदारी (एमओयू) गरी छलफल अघि बढाउने योजना रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

‘सामान्य एमओयू गरेर उनीहरूलाई वार्तामा बोलाउँछौं,’ उनले भने, ‘उसका कुरा सुनिन्छ, हाम्रा पनि सर्तहरू हुन्छन् । आयोजनाको लागत, वातावरणीय र भौगोलिक पक्षबारे छलफल हुन्छ ।’

छलफलमा चिनियाँ कम्पनीका कुरा उचित नलागे फेरि मन्त्रिपरिषद गएर फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना बन्द नभएको भन्दै पुनले कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement