काठमाडौं । सरकारले भर्खरै जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५ अनुसार कर्जाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै बीमा शुल्क ऋणीले तिरे पुग्ने भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार ७५ प्रतिशत बीमा शुल्क राष्ट्र बैंकमा रहेको शोधभर्ना खाताबाट भुक्तानी हुनेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई कर्जा सुरक्षण गराएर बुझाउने यस्तो कर्जाले बैंकहरुको जोखिमलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर परियोजना तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने ऋणीले अनिवार्य रूपमा परियोजना तथा व्यवसायको बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको यस कार्यविधिअनुसार ७५ प्रतिशत प्रिमियम बीमा समितिमार्फत बीमा कम्पनीकोमा पुग्नेछ ।
सरकारले युवाहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएर देशमा उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने बजेटमार्फत कार्यक्रम बनाएअनुसार यो कार्यविधि तयार गरेको हो । यसलाई मन्त्रिपरिषदले प्रमाणीकरण भरिसकेको अब कार्यान्वयनमा जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्यम गर्न सरकारले पाँच वर्षका लागि सहुलियत कर्जा दिइनेछ जसका लागि कुनै धितो आवश्यक पर्ने छैन । यस्तो कर्जा लिने ऋणीले कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बिमा गर्नुपर्नेछ।
सरकारले सबै प्रकारको कर्जामा दिने ब्याज अनुदानको लागि चालु आवको बजेटमा पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशत सरकारले तिरिदिनेछ भने त्यसभन्दा माथिको कर्जाको ब्याज ऋणी आफैले तिर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले अघि सारेको यस योजनामा युवाहरुको आकर्षक निकै हुने अनुमान गरिएको छ ।
कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा अधिकतम पाँच करोडसम्म रहनेछ भने १८ वर्ष उमेर पूरा भएका युवाले कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ। पाँच करोडभदा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशतमात्र ब्याज अुनदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनको लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्दछ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित सरकारले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुने पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेसा, व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फर्केका युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाका आधारमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यो कर्जा लिन विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
कार्यविधिमा उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदानमा १५ लाखसम्म सामूहिक ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ।
सोही कार्यविधिअनुसार माध्यामिक शिक्षा तथा सो सरह उत्तिर्ण गरेका उच्च र प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हासिल गर्न चाहने २५ वर्ष उमेर ननाघेका युवाले पाँच लाखसम्म शैक्षिक कर्जा लिन पाउनेछन् भने निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन्।