कमिशनको लोभमा जग्गा अधिग्रहण नगरी ठेक्का सम्झौता गर्दा चापागाउँ सबस्टेशन अलपत्र

Advertisement

काठमाडौं । चाँडै कमिशन हात पार्ने लोभमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण नगरी ठेक्का सम्झौता गर्दा चापागाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने सबस्टेशन अलपत्र परेको छ ।

सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएको छ महिना बित्दासम्म स्थानीयले जग्गा दिन नमानेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाउन सकेको छैन । नियमानुसार आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नगरी ठेक्का गर्न पनि मिल्दैन ।

तर पनि चाँडै ठेक्का सम्झौता गरिहाल्ने र कमिशनमा हात पार्ने लोभमा हतारोले ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजना अलपत्र परेको छ । थानकोट चापागाउँ १३२ केभी प्रसारणलाइनअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी पिङगावसँग छ महिना अघि ठेक्का सम्झौता भए पनि स्थानीयले जग्गा छोड्न नमान्दा उसले काम गर्न पाएको छैन ।

ठेकेदारले काम गर्न नपाउँदा उसलाई क्षतिपूर्ति दावी गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थानीयसँग जग्गा विवाद रहँदारहँदै त्यो विवाद समाधान नगरी प्राधिकरणले ठेक्का लगाउन हतार गरेको हो ।

अहिले प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राधिकरणलाई दोष दिँदै आएका छन् । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिई जग्गा आयोजनाको नाममा नआउँदै आयोजनाको ठेक्का गर्नु नै गलत भएको जिल्ला प्रशासनको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ व्यक्तिको जग्गा पहिले नै खरिद नगरी ठेक्का गर्दा जग्गा धनीहरुले बार्गेनिङ गर्ने र आफू खुशी मुआब्जा माग्ने प्रविधि बढेर गएको छ । प्राधिकरण स्रोत भन्छन, ‘सरकारी जग्गा नै भए पनि आयोजनाको नाममा नआउँदासम्म ठेक्का लगाउन मिल्दैन । यहाँ त व्यक्तिको जग्गा छ ।’

जग्गा अधिग्रहण नहुँदा अहिलेसम्म कार्यस्थल छुट्टिन सकेको छैन । प्राधिकरणले २०७३ चैत ४ गते करिब १८ रोपनी निजी जग्गा रोक्का गरे पनि स्थानीयले जग्गा छोड्न मानेका छैनन् । उनीहरुले सरकारी मूल्य र चलन–चल्तीको मूल्यबीच ठूलो भिन्नता रहेको भन्दै सरकारले भनेको मूल्यमा आफूहरुले जग्गा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

मुआब्जा टुंगो लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा निर्धारण समिति बनाए पनि मूल्य विवादका कारण त्यसले काम गर्न सकेको छैन । मालपोतले प्रतिआना एक लाखदेखि सात लाख रुपियाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरे पनि स्थानीयले भित्री जग्गा प्रतिआना १० लाख र बाटोको २५ लाख रुपियाँसम्म मागेका छन् ।

थानकोट चापागाउँ प्रसारणलाइन बन्न नसके दुई बर्षपछि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङको समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । यो आयोजना एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement