काठमाडौं । विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणको जिम्मा लिएको सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निजी उर्जा उत्पादकहरुसँग बैठक बस्दा बर्षौंदेखि कर्मचारीहरुले अवैधरुपमा भत्ता लिने गरेको खुलासा भएको छ ।
विशेषगरी विद्युत व्यापारसँग सम्वन्धित विषयमा प्राधिकरणमा हरेक दिन सरदर पाँच वटा बैठक हुन्छ । हरेक बैठकमा भाग लिँदा सहभागीले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँका दरले भक्ता बुझ्छन् । त्यो पनि कम्पनीका कर्मचारीले तयार गरेर ल्याएको फार्ममा हस्ताक्षर गर्दै ।
जबकी यस्ता विभाग एवं शाखाको कामै प्रवद्र्धकहरुसँग बैठक गर्नु हो । उनीहरुलाई सहजीकरण र नियामन गर्ने हो । नियमानुसार पनि बैठक बसेवापत निजी कम्पनीसँग भक्ता लिन मिल्दैन । भक्ता लिँदा पनि कार्यालय समयमा बसेको बैठको भक्ता लिन पाइँदैन । तर, प्रवद्र्धकले एउटा बैठक बसिदिएवापत भक्ताका लागि मात्रै २५ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
हरेक दिन सरदर पाँच वटा बैठक बस्ने भएकाले निजी कम्पनीहरुले पचास हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई भक्तावापत बर्षौंदेखि बुझाउँदै आएका छन् । यसरी भक्ता बुझाउन बाध्य कम्पनीहरुको संख्या सयौंमा छ ।
अहिले विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) भएका ७५ वटा कम्पनी छन् । १५० वटा कम्पनी पीपीए हुने क्रममा छन् । ६० वटा आयोजना बनाइरहेका कम्पनीहरु छन् । निर्माणाधिन आयोजनाको बैठक झन अरुको भन्दा धेरै हुने गर्छ ।
त्यतिले मात्रै पुगेर प्राधिकरणमा बैठक बस्न जाँदा निजी प्रवद्र्धकले प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि खाजाको प्याकेज पनि सँगै बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यो खाजा सामान्य रेष्टुरेन्टबाट नभएर उच्च तहको रेष्टुरेन्टबाट खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । खाजाको प्याकेटलाई पाँचसयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म पर्छ ।
खाजाको प्याकेट बैठक बस्ने खास व्यक्तिलाई मात्रै ल्याएर हुँदैन । सहयोगीसम्मलाई पुग्नेगरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया २० देखि २५ वटा प्याकेट ल्याउँदासमेत कहिले काहीं भाग नपुग्ने गरेको गुनासो प्रवद्र्धक कम्पनीहरुको छ ।
प्राधिकरण विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रुपियाँ प्रवद्र्धकहरुले बुझाएका हुन्छन् । त्यसले नपुगेर पीपीए गर्दा, बिद्युतको रकम भुक्तानी गर्दासम्मेत विशेष रकम बुझाएका प्रवद्र्धकहरु बैठक बस्दिएवापत भत्ता र खाजाका नाममा समेत लाखौं रुपियाँ खर्च गर्न बाध्य हुँदै आएको बताउँछन् ।
यस्तो भत्ता र खाजाको समस्या प्राधिकरणमा मात्रै होइन, विद्युत विकास विभागमा समेत छ । तर, यहाँको भत्ताको रेट प्राधिकरणको भन्दा केही सस्तो छ । विभागका कर्मचारीबाहेक विज्ञको रुपमा आउने वनदेखि बाताबरण मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीले एक हजारदेखि २५ सयसम्म भत्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । खाजाको व्यवस्था पनि कम्पनीले नै गर्नुपर्छ ।
एउटा प्रवद्र्धकको मात्रै हेर्दा भत्ता र खाजा खर्च सानो देखि एनि सयौं कम्पनीहरुले बार्षिकरुपमा गर्ने खर्चको आकार करोडौंमा हुन्छ । एक प्रवद्र्धक प्रश्न गर्छन– कामै त्यही गर्न बसेका कर्मचारीलाई बैठक भत्ता हामीले नै दिनुपर्ने हो भने पीपीए वा अनुमतिका नाममा लिने शुल्क के का लागि ?
प्राधिकरणका सुचना अधिकारी भरत खड्काले सम्झौताअनुसार प्रवद्र्धक कम्पनीहरुले भत्ता दिने भएकाले यसलाई गैरकानुन भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन । भत्ताको बारेमा प्राधिकरणको नियम वा कार्यविधिमा भए नभएको आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
कार्यालय समयमा भत्ता लिन कर्मचारीले नमिल्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको बारेमा खड्काले कर्मचारीहरुलाई कामको चाप धेरै हुने र कागजपत्र मिलाइदिनुपर्ने भएकाले कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समय राखेर भत्ता लिने गरेको बताउँछन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पूर्वअध्यक्ष खड्ग विष्टले भत्ता दिने र खाजा खुवाउने चलन नियमसम्मत हो होइन भन्दा पनि चलन भएकोले र सानो रकम भएकोले आफूहरुले निरन्तरता दिँदै आएको बताउँछन् ।
उनले यूएनडीपी जस्ता संस्थाहरुले पनि कर्मचारीलाई बोलाएर बैठक गर्दा यस्तो भत्ता दिने गरेको उदाहरण दिँदै जिल्लामा पनि आयोजनाको सुरक्षाको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो काम छोडेर आउने गरेकाले आफूहरुले भत्ताबापत रकम दिने गरेको खुलासा गरे । यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
