काठमाडौं । संसदको अर्थसमितिले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट प्रवृत्ति हटाएर आर्थिको बर्षको दोस्रो चौमाससम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० प्रतिशत र आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर हतार हतार विकास निर्माणका काम गर्ने र बजेट सक्ने पूरानो प्रवृत्तिको पछाडि ठूलो आर्थिक अनियमिता हुँदै आएको र विकासका काममा समेत गुणस्तर नहुने गरेको तथ्य बाहिर आएको बेला समितिले यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको तयारी पहिलो चौमासिकसम्म पनि नहुने, विनियोजन दक्षता, पनि नहुने, अधिकांश पुँजीगत खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने गरेको, मन्त्रालयहरुले स्वीकृत कार्यक्रमका लागि वजेट कार्यान्वयनमा भन्दा नयाँ कार्यक्रमहरुमा थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको, वजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको, अनुगमन प्रभावकारी नभएको र बजेट कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व कमजोर रहेको समितिको ठहर छ ।
पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायहरुसँग समन्वय गरि समयवद्धरुपमा लक्ष्यअनुरुप खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना बनाइ १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, निकायहरुले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने र आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै नयाँ कार्यक्रममा थप वजेट माग गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले समेत पर्याप्त आधार र तयारी बिना ठूलो गैरवजेटरी रकम निकासा दिँदा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुने गरि खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले यस्तो रकम निकासामा नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
केन्द्रीय सरकारबाट चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको वजेट कर्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन यथासिघ्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच सूचना प्रणालीमा आधारित खर्च प्रणाली लागू गर्ने र निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतीमा एकरुपता ल्यार्इ वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न निर्देशन दिनुका साथै अर्थ समितिले स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा वचत रहेको गत वर्षको वजेटको अवस्था यकिन गरि व्यवस्थापन गर्न एकिकृत प्रणालि तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि भनेको छ ।
सार्वजानिक खर्च प्रणालीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न आयोजना र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष (ठेकेदार, आयोजना तथा कार्यालय प्रमुख र अन्य जिम्मेवार पक्ष)लाई जवाफदेही बनाउने गरि यथाशिघ्र वित्तीय जवाफदेहिता कानुनको विधेयक तयार गरि संसदमा पेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैङ्कहरुको पहुँच भएका स्थानमा पूर्णरुपमा विधुतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
साथै समितिले स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुमा वजेटको कमि रहेनरहेको ? संसदीय प्रक्रियाभन्दा वाहिरबाट प्रवेश गरेका गैरवजेट कार्यक्रम तथा योजनाको अवस्था, पर्याप्त तयारी र अध्ययन विना वजेट विनियोजन गरिएका कार्यक्रम, स्थानीय र प्रदेश तहले हेर्ने योजनाहरु स्रोतसहित तत्तत् निकायमा हस्तान्त्तरण गर्ने र ससाना योजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिको तयारी जस्ता विवरणहरु पनि मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
