काठमाडौं । नेपाल–कान्साले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे भएगरेका कामकाजलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नागरिकस्तरको मुल्यांकन–२०१८ सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कान्साले नवीकरणीय उर्जामा नेपाल धनी नै मानिए पनि यसको उत्पादन तथा प्रयोगमा उचित ढंगले कार्य नभएकोले आफूहरुको मूल्याङ्कनले देश अहिले उल्टो दिशामा गइरहेको ठहर गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोतविद् एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासको लागि अहिले नीतिगत प्रयास भए पनि कार्यगत प्रगति नभएको बताए । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबारे नीतिगत प्रयासहरु उल्लेख्य मात्रामा भएका छन्, तर नीतिहरुको उचित कार्यान्वयन भएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।’
ज्ञवालीले नविकरणीय उर्जामा युरोपका आइसल्याण्ड र नर्वेले उल्लेख्य प्रगति गरेको सुनाउँदै नेपालले पनि त्यस्तै प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याए । उनले थपे, ‘नवीकरणीय उर्जामा आइसल्याण्ड र नर्वेले गरेजस्तो प्रगति हाम्रो देशले पनि गर्नसक्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतले उर्जा क्षेत्रमा हालसालै नयाँ रणनीतिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले पनि उर्जासम्बन्धी आफ्नो रणनीतिक नीति चाँडै ल्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै ज्ञवालीले नेपालमा पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर सरकारले भने पनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘अहिले पनि उद्योगमा लाईन काटिएको छ । सरकारको यो नीतिले त नेपालमा उद्योग नै नखोल भन्ने देखिन्छ । नेपाली युवाहरुलाई फेरि खाँडीमा पुर्याउन यसले मलजल गर्छ ।’ ज्ञवालीले विद्युत ऐन पुरानो भएकोले तत्काल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि बताए ।
जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद् दुर्गा उपाध्यायले नेपालले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बनेको सुनाए । उनले भने, ‘त्यसपछि बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका नीतिहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको हिसाबले सुस्त देखिन्छ । त्यसैले अब कार्यान्वयन पक्षमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले दिगो विकासका लागि अनुकलन र न्यूनिकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
उपाध्यायले पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगपनि अपत्यारिलो तरिकाले बढ्दो भएसँगै कार्बन उत्सर्जनपनि सोही गतिमा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको सुनाउँदै भने, ‘नवीकरणीय उर्जाको प्रशस्तता हुँदाहुँदै पनि आयातित खनिज तेलमा बढ्दो निर्भरता छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो । अब नेपालले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा विकास कोष स्थापन गर्नुपर्छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थ र यसबाट चल्ने सवारी साधनमा जलवायु कर लगाई सो करबाट उठेको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सो संकलित रकम जलविद्युत, सौर्य उर्जा र वायु उर्जाजस्ता नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।’
सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी विज्ञ प्रणय श्रेष्ठले बायो ग्याँस क्षेत्रको खस्केको साखःलाई जोगाउनको लागि अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताबीचको सहकार्य बढाउने बेला आएको आवश्यकता औंल्याए ।
जलवायु परिवर्तन अभियन्ता शंकरप्रसाद शर्माले खनिज तेल र सवारी साधनहरुको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘सन् १९९३।९४ जुन वर्ष नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि पक्ष राष्ट्र भएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात झण्डै पाँच अर्ब बराबरको थियो । जबकी गत आर्थिक वर्ष सन् २०१७।१८ मा सो को आयात ३० गुणाले बढेर १५० अर्बसम्म पुगेको थियो । यो हाम्रो देशको लागि चिन्ताको विषय हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’
नेपाल–कान्साले नेपाल जस्तै नवीकरणीय उर्जामा धनी देशहरु (नर्वे र आईसल्याण्ड)ले दरिलो नीतिगत अठोटका साथ आफ्नो क्षेत्रलाई उत्खनित उर्जामुक्त गराई नवीकरणीय उर्जामा पूर्ण आधारित भएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यस्तो सफल बाटो भने नअपनाएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।
नेपाल–कान्सालेले यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु भन्दै सुझावका रुपमा ७ वटा सुझावहरु समेत अघि सारेको छ ः
१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरु विश्वसनीय ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
२. नेपाल सरकारले आफ्नो गाम्भीर्यता जनाउन पिक इमिशन एयर घोषणा गर्नुपर्छ ।
३. नेपाललाई नविकरणीय उर्जाको भविष्यतर्फ डोर्याउन बुढिगण्डकीमा जस्तै गरेर सम्पूर्ण आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाई नविकरणीय उर्जा कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
४. सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न प्यासेन्जर माइल पर भेहिकल जस्ता इण्डिकेटरहरु लागू गरी सोही अनुरुपको कर प्रणाली अपाउन आवश्यक रहेको यस अध्ययनको ठहर छ ।
५. नयाँ व्यवस्था अनुरुप गाउँर नगरपालिकाहरुले फोहर छुट्याएर जैविक फोहरबाट बायोग्याँस तथा मल उत्पादन गर्ने नीति र कार्य योजना अपाउन आवश्यक छ ।
६. त्यसैगरि नयाँ व्यवस्थाको सफलताको लागि नयाँ विद्युत एन आवश्यक छ । जस अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट थोकमा विद्युत खरिद गरी स्थानीय स्तरमै वितरण गर्ने व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ ।
७. नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी तथा सामूदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा विद्युतको सही उपयोग प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुलको संरचना परिवर्तन गरी दैनिक र मौसमी दररेटको व्यवस्था गरे उर्जा क्षेत्रमा (र फलस्वरुप वातावरण अनुकलतामा) ठूलो योगदान पुग्ने यस अध्ययनले दर्शाउँछ ।’
