अन्तःशुल्कको स्टिकर सरकार आफैले छाप्ने तयारी, क्रमशः अन्य सुरक्षण पनि छाप्ने

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले अन्तःशुल्क लाग्ने सुर्तिजन्य र मदिराको खोलमा टाँस्ने अन्तःशुल्कको स्टिकर आफैंले छाप्ने तयारी गरेको छ । स्टिकर छाप्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको भन्नेबारे विबाद भइरहेको अवस्थामा सरकार आफैंले स्टिकर छाप्ने योजना अघि सारेको हो ।

सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उद्योग स्थापना गरेर अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अन्तःशुल्क जस्तो अतिसंवेदनशील वस्तुलाई निजी कम्पनीको साटो सरकारले नै छाप्नसके अन्तःशुल्क छपाइका लागि खर्च हुने अर्बौंको रकम बाहिरिनबाट जोगाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को धारा ३१लाई टेकेर अन्तःशुल्क जस्ता सम्पूर्ण सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा संघिय सरकारले लिन खोजेको हो ।
दुई वर्ष अगाडी सुरक्षण मुद्रण सुविधा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति स्थापना गरेको थियो । पासपोर्ट, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टिकर, स्मार्ट कार्ड, बैंक नोट, चेक बुक लगाएतका सामग्रीहरुको उत्पादनलाई सुरक्षण मुद्रण अन्तर्गत पर्दछन् ।

पहिलो चरणमा कागजमा आधारित सुरक्षण सामग्री उत्पादन गरिने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । दास्रो चरणमा कार्डमा आधारित र तेस्रो चरणमा उच्च सुरक्षण प्राथमिकता अन्तर्गतबैंक नोट उत्पादन गर्ने केन्द्रको योजना छ ।

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सम्पूर्ण सुरक्षण मुद्रण सामग्री छपाइका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ६९ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमध्ये अन्तःशुल्क स्टिकरका लागि मात्रै २८ करोड १ लाख ५३ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने गरेको र बैंक नोटका लागि ९७ करोड दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

काभ्रेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी आइटी पार्कमा कागजमा आधारित मुद्रणसम्बन्धी काम थाल्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘आइटी पार्कमा पहिल्यैदेखि संरचना निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई मुद्रण उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार तिहार लगत्तै डीपीआर तयार हुनेछ ।

सम्पूर्ण परियोजनाको लागत करिब ३८ अर्ब छ । परियोजना पुरा गर्न २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बजेटमा यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै पहिलो चरणको लागत झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

बाँकी कार्डमा आधारित सामग्री तथा बैंक नोटको छपाइका लागि हेटौंडाको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement