ठूला मुलुकहरुबीचको व्यापार युद्धले हामीलाई समस्या पर्योः अर्थमन्त्री

Advertisement

काठमाडौं । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक अन्तर्गत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र मतदान समूहको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्वमा हाल देखा परेको व्यापार युद्धको अवस्थाले नेपालजस्ता साना मुलुकहरुको लागि समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चुनौती सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

उनले यो अबस्था कुनै पनि मुलुकको लागि फाइदाजनक नभएको बताउँदै यस अवस्थाले मूल्य नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको औजार तथा प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको बताए ।

यसतर्फ विश्व समुदायको ध्यान जानु जरुरी भएको खतिवडाको भनाई छ । उनले दक्षिण एशियाको आर्थिक बृद्धिदर विश्वमै उच्चतम रहेको र सोबाट विश्व अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको अवसर र योगदानको सही चित्रण हुनुपर्ने विषय समेत औंल्याए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नबीनतम प्रविधि फिनटेकले ल्याएको चुनौती र अवसरलाई व्यवस्थापन गर्न नियमनकारी निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बहुनियामक निकायहरुबीच समन्वय हुन नसके वित्तीय अराजकता निम्तिनेतर्फ सबै सचेत हुन आग्रह गरे ।

उनले ठूला राष्ट्रहरुको द्धिपक्षीय सहमतिले ग्लोवल गभर्ननेन्स गर्ने अभ्यासबाट साना राष्ट्रहरुको आवाज सही ढंगबाट प्रतिनिधित्व नहुनेतर्फ सहभागी देशहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै बहुपक्षीय संस्थाहरुको भूमिका कमजोर हुन लागेको तर्फसमेत संकेत गरे ।

नेपाल बहुपक्षीय संस्थाबादको पक्षमा रहेको र त्यस्ता संस्थाहरु साना मुलुकहरुको आवाज विश्व समुदायलाई सुनाउन प्रभावकारी मञ्च हुने भन्दै मन्त्री खतिवडाले यस अवस्थामा विश्व बैंक समूहले बहुपक्षीय संस्थाहरुको लागि नेतृत्वदायी र प्रेरणादायी भूमिका निभाउनुपर्ने तर्फ पनि जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल लगायत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु सहभागी छन् । बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति संस्थाको प्रतिनिधि मण्डल र नेपाली पक्षबीच भएको द्धिपक्षीय बैठकमा नेपालमा बैदेशिक निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न उक्त संस्थाले थप परियोजनाहरुमा लगानी प्रत्याभूति गर्ने प्रतिपद्धता समेत व्यक्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, बैदेशिक निजी लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नेपालले हालै गरेका प्रयासहरु सकारात्मक रहेको भनी उक्त संस्थाका प्रतिनिधिहरुले धारणा व्यक्त गरेको मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement