काठमाडौं । स्वदेशी कपडा उद्योगहरुले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्यदल बनाए पनि कार्यदलको बैठकै नबसी समस्या समाधान गर्न सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै उद्योगीहरुले तत्काल समस्या समाधान नभए कात्तिक १५ गतेबाट देशभरका सबै उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
कपडा उद्योगीहरुको भेलाले आर्थिक ऐन २०७५ बाट यसअघि प्राप्त सुविधाहरु हटाइएकोले त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन भएकोले आफूहरुले कठोर निर्णय गर्नुपरेको जनाएको हो । आर्थिक ऐनले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका दुईसय कपडा उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता एवं समायोजन गर्ने सुविधा हटाइएकोले त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको, तर कार्यदलको बैठक राख्ने र समस्या समाधान गर्नेतर्फ पटक्कै ध्यान नदिइएकोले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कपडा उद्योगीहरुको समस्या समाधान गर्न भन्दै साउन १५ गते राजश्व महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले एक महिनाभित्र कपडा उद्योग संघले उठाएका नीतिगत सुधार तथा सुविधाका मागहरु समाधान गर्नेगरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि हालसम्म कार्यदलको बैठक जम्मा दुई पटक बसेको, कपडा उद्योग संघका प्रतिनिधिबाट कार्यदलले माग गरेका तथ्यांकहरु पेश गरिसकेको, अर्थसचिव, राजश्व सचिवलाई बैठक बसी प्रतिवेदन तयार गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्था गर्ने काम भएको व्यवसायीले जनाएका छन् ।
चालु बर्षको बजेटपछि कपडाको उत्पादन पनि आधा घटिसकेको, दशैं र तिहारमा समेत नेपाली कपडाको बिक्री बितरण हुन नपाई ठूलो आर्थिक संकट सिर्जना भएको, यही स्थिति कायम रहे नेपाली कपडा उद्योगहरु बन्द भएर जाने उनीहरुको भनाई छ ।
