काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा घुलनशील माटोको समस्या देखिएका कारण नहर फुटेको भन्दै त्यसको वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी समाधानमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको छानविन समितिका अनुसार आयोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत माटोको घुलनशीलताका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छैन ।
अन्य आयोजनामा त्यस्तो समस्या नदेखिएकाले सो आयोजनाको डिजाइन गर्दासमेत आवश्यक आँकलन गर्न नसकिएको उल्लेख छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गत साउन २६ गते मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा माटोको परीक्षण भए तापनि घुलनशील एवं उक्त माटोमा पानीका कारण हुनसक्ने सम्भावित प्रभाव तथा समस्याका सम्बन्धमा आँकलन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नहरको मुख्यतः २० देखि ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा नहर खन्दा र माटो पुरिएका क्षेत्रमा घुलनशील माटोको मात्रा बढी भएका कारण वर्षात्को पानीले समस्या खडा गरेको उल्लेख छ ।
समितिले जैविक अवस्थाका कारण समस्या बढेको र पानीको बहावले साना खोल्सा बनाएको देखिन्छ । छानबिन समितिले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण, विभिन्न तहमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन, स्थानीय सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया, माटोको प्रकृति तथा डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरेको थियो । छानबिन समितिले यही असोज २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो ।
छानबिन समितिले विगत केही वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बग्ने खोलामा जम्मा हुने बालुवा तथा माटोजन्य पदार्थको उचित उत्खनन् व्यवस्थापन तथा उपयोगमा बन्देज हुँदा खोलाको सतह बढ्दै गएको र वर्षात्को पानी नहरमा पसी नहर तथा संरचनामा क्षति पु¥याएको पाइएको जनाएको छ ।
ठेक्का व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर र विगतमा विभिन्न तहमा गठित समितिको प्रतिवेदन एवं प्राविधिक अध्ययन सुझावको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ गरिएको नहर संरचनाको आवश्यक तथा नियमित मर्मत सुधार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।
आयोजनाको मूल नहरमा देखिएका प्राविधिक समस्याको समाधान तथा सुधारका लागि बढी माटो भरिएको क्षेत्र तथा कमजोर भू–धरातल भएका स्थानमा स्थलगत अवस्थाअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न निर्माण व्यवसायी असफल भएको उल्लेख छ ।
आयोजनाको अध्ययन हुँदा परामर्शदाताले थाइल्याण्ड लगेर माटो परीक्षण गरे पनि घुलनशीलताबारे अध्ययन नगर्नु नै समस्याको कारक रहेको भन्दै छानबिन समितिले समस्या देखिएपछि समाधान गर्नेतर्फ पनि ध्यान नदिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनको एकप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि बुझाइएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । निर्माणाधीन अवस्थामा आयोजनामा समस्या आएपछि आयोगले चासो देखाएकाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छानबिन समितिका संयोजक तिवारीले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायी कालिका कन्सट्रक्सनले निर्माण पूरा भएको भनिएको खण्ड अझै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । निर्माण पूरा भएको खण्डमा परीक्षणका लागि पानी छोड्दा गत साउन ७ गते नहर भत्कन पुगेको थियो ।
कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण नहर भत्केको बताइए पनि स्थानीयवासीले भने निर्माण व्यवसायीले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्य आयोजनाले राखेको छ ।
हालसम्म मूल नहरको ३५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म कूल भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको हाल शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ । कूल लागत रु २५ अर्ब रहेको सिँचाइ आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिँदै आएको छ ।
प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिनु हुँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने बताए । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा मातहतको कृषि जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनामा देखिएको समस्याका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छुट्टै छानबिन गरेको छ ।
