काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सोमप्रसाद पाण्डेले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार उनले भने, ‘साना तिना घट्नाहरु घटेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मसिनो स्वरमा बोल्नुभयो भनेर राजपाका नेताहरुले प्रधामन्त्रीलाई निरीह बन्नुभयो भनेका छन् । सरकारले अपराधी पत्ता लगाएरै छोड्छ । अपराधीलाई सजाय दिएरै छाड्छ । ओली सरकारलाई कमजोर आँकलन नगर्न म चेतावनी दिन्छु ।’
पाण्डेले देशमा नेकपा नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गरेको आज सात महिना २६ दिन भएको छ । सरकार अहिले एउटा मात्रै उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल सरकारको उद्देश्य हो । यो संकल्पका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको छ । समयको हिसाबले मात्रै हामीले ७ महिना २६ दिन पुर्याएका छौं । तर, कामको हिसाबले धेरै कुराहरु अगाडि बढाईसकेका छौं । एउटा कुरा म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकारलाई असफल पार्नकै निम्ति हो कि या सुधारको निम्ति हो ठूलो आक्रमण भैरहेको छ । ठूलो आलोचना भैरहेको छ ।’
उनले वर्तमान सरकार गठन गर्दा ताका देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा रहेको सुनाए । ‘खर्बौ रुपियाँ ऋणमा गरिएका कामहरुको भुक्तानी बाँकी थियो । ती लगायतका ऋणहरुलाई चाहीँ व्यवस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले अहिले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै सवल बनाएको छ ।’–पाण्डेले भने ।
हिजोको दिनमा नेपाल–भारत, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई आलोचनाको विषय बनाईएको सुनाउँदै उनले वर्तमान सरकारले अहिले सुमधुर बनाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यति मात्रै होईन, वर्तमान सरकारले यदि कुनै बेला कुनै छिमेकीबाट नाकाबन्दी भएको खण्डमा अब हामी त्यो नाकाबन्दीबाट नेपाली जनताले सामान ओसार–पोसार गर्नको निम्ति कठिनाई नपर्नेगरि चीनसँगपनि पारवाहन सन्धि गरेको छ ।’
संविधान झण्डै फेल हुन लागेको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हकका विषयमा कानून नबनाएको खण्डमा संविधान नै लागू नहुने र खारेज हुने अवस्थामा भएको बेला वर्तमान सरकारले अत्यन्तै ‘फाष्ट–ट्रयाकबाट’ सबै चाहिने कानून, नियम तथा ऐन बनाएर संविधानको व्यवस्थालाई जोगाएको पाण्डेको दाबी छ ।
सरकारले धेरै कुरा अघि बढाईसकेको जनाउँदै पाण्डेले भने, ‘आज तपाईहरुले सुन्नुभएको रेलमार्गको कुरा यो भन्दा विगतका कुनै पनि सरकारले उठाउन सकेका थिएनन् । तर, यो सरकारले रेलमार्गको कुरा उठाएको छ । अब यो निर्माण हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विकास निर्माणको काममा सरकारले धेरै कामहरु गरिसकेको छ ।’
यद्यपी उनले केही–केही साना तिना घट्नाक्रमले आलोचनाको चुलीमा पुर्याउनेगरि चर्चा तथा परिचर्चा भइरहेको बताए । पाण्डेले भने, ‘हाम्रो राजपाका नेता मनिष सुमनले भन्नुभयो, उहाँको भनाई अनुसार यो सरकारले केही पनि काम गरेको छैन भन्ने सुनियो । यति मात्रै होईन, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदासहायताका साथ राजपाका नेताहरु बालुवाटारमा पुगेर छलफल गर्ने क्रममा गम्भीर हुँदै एकाध घट्नामा केही कमी भयो । निर्मला पन्तको हत्या काण्डलाई हामीले ठीक ढंगले उठाउन सकेनौं, त्यसको अपराधी पत्ता लगाउन हाम्रो प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई कम्पिटेन्ट राख्न सकेन भन्ने कुरा गर्दाखेरि, उहाँहरुप्रति सदासहायतापूर्वक बोल्दाखेरि, अलिक मसिनो गरि बोल्दाखेरी उहाँहरुले निरीहता सम्झिरहनुभएको छ । उहाँको कमजोरी सम्झिनुभएको छ । त्यो विल्कुल होईन् । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै कामको निम्ति आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । चाहे त्यो हत्या, बलात्कारका हुन्, अथवा अपराधका घट्ना हुन, तिनलाई पत्ता लगाएरै छोड्छ । त्यसमा कुनै कमी गर्दैन् । तर, समय लाग्न सक्छ । केपी ओलीको सरकारलाई यस्तो कमजोर आँकलन चाहीँ नगरियोस् ।’
नेता पाण्डेले संविधान संशोधनको विषयमा वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको सुनाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक दोहोर्याउनुभएको छ की संविधान भनेको असंशोधनीय एउटा धार्मिक ग्रन्थ होईन । त्यो संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ । मात्रै के हो भने त्यो संशोधन नेपाली जनता र मुलुकको हितमा ती विषयवस्तुहरु निहित हुनुपर्छ । मुलुकको अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको स्वाभिमानलाई ईन्कार गरेर वा त्यसलाई कुल्चेर संविधान हुन नसक्ला तर मुलुकका आवश्यकत्ता अनुसारका सबै कुराहरु संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउनुभएको छ ।’
केन्द्रबाट सञ्चालन हुने मौद्रिक नीति होस् या लोकसेवा लगायत अरु कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा आफूहरुले संविधानमै एउटा दायरा बनाएको उनले सुनाए । पाण्डेले भने, ‘यी सबै कुराहरु केन्द्र सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुन्छ । कुन–कुन काम कुन सरकारले गर्ने भन्नेबारे संविधानले नै सबै निर्दिष्ट गरिसकेको छ । त्यो अनुसार नै चल्छ ।’
पाण्डेले प्रदेशले चाहेर नयाँ नयाँ कुराहरु र नयाँ नयाँ कानुनहरु ल्यायो भने त्यो संविधान र नेपाली जनताको मान्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रदेशले चाहँदैमा, स्थानीय तहको सरकारले चाहँदैमा आफ्नो हिसाबले कुनैपनि ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरा र कुनैपनि संरचना तयार पार्ने कुरा त्यो नेपाली जनताको मान्य र मुलुकको मान्यतामा त्यो रहन सक्दैन् ।’
वर्तमान सरकार समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नेगरि अघि बढिरहेको पाण्डेको विश्वास छ । उनले भने, ‘मुलुकमा हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल हामीले टुँगो लगाईसकेका छौं । ६५ वर्ष लामो लडाईपछि हामीले नेपालको संविधान संविधानसभामार्फत ल्याऔं । ९२ प्रतिशतभन्दा बढि संविधान सभाका सदस्यहरुको सहमति र हस्ताक्षरमा संविधान बनेको छ । हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल टुँगो लगाएका छौं । अब देशमा कुनै त्यस्तो द्वन्द्वको, कुनै संविधानको दायराभन्दा बाहिर बसेर कुनै पनि त्यस्ता खालका मागहरु राख्न आवश्यकता छैन ।’
आफूहरुले संविधानको दायराभित्र रहेर सदन र सडक दुवै ठाउँमा आवाज उठाएको प्रसँग सुनाउँदै पाण्डेले भने, ‘आज तपाईं हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि संविधानको दायराभित्र छ, उ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । मुुलुक र जनताका हितका विषय उसले सदन र सडक दुवै ठाउँमार्फत माग राखेको छ । नेमकिपाकै पनि त्यही गरिरहेको छ ।’
संविधानको दायराभन्दा बाहिर अब कोही पनि बस्न आवश्यक नरहेको पाण्डेको स्पष्टोक्ति छ । उनले भने, ‘अहिले मेरो संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली–२०७५ पनि गठन भएको छ । सरकारको तर्फबाट हामीले द्वन्द्वरत सबै समूहलाई वार्तामा आएर संविधानको दायराभित्र बस्नको निम्ति र शान्तिको मुल धारमा आउनको निम्ति आह्वान गरेको छ । हामीले गएको भदौ २५ गते नै खुल्ला रुपमै सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छौं ।’
पाण्डेले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहलाई पनि आफूहरुले वार्ताको लागि पत्राचार गरेको सुनाए । उनले भने, ‘वार्ताको वातावरण बनाउन उहाँहरुले केही शर्तहरु राख्नुभएको छ । सरकार पनि लचिलो बनेको छ । हामीले विप्लव समूहलाई सकारात्मक पाएका छौं । उहाँहरुसँग हामीले प्रारम्भिक र अनौपचारिक छलफल भएको छ । हामीले उहाँहरुलाई सकारात्मक पाएका छौं ।’ अहिलेसम्म समितिले विभिन्न १६ वटा समूहसँग वार्ता गरिसकेको पनि जानकारी दिए ।
