काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विवाद हुँदाहुँदै पनि स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको छ । विभाग आफैले यस्ता स्मार्ट कार्ड छपाउने भन्दै मेशिन ल्याए पनि निजी कम्पनीलाई छाप्ने जिम्मा दिएको हो ।
विभागले मालिका इन्कर्पोरेट लिमिटेडलाई ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रतीक्षा सूचीमा बसेका सेवाग्राहीलाई चालक अनुमति पत्र दिने उद्देश्यले सम्झौता गरेको छ ।
विगत एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षा गरिरहेका लाखौं सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै विभागले निजी कम्पनीलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
पाँच लाख बढी सेवाग्राहीले हाल परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा सूचीमा बसेको विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायको भनाई छ ।
निजी कम्पनीले ४५ दिनमा पाँचदेखि छ लाख स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छापी सक्ने गरी सम्झौता गरेको जनाउँदै उनले कार्ड छापेवापत कम्पनीले एउटा बराबर रु १५ पाउने जनाएका छन् ।
उक्त कम्पनीलाई कार्ड, विद्युत्लगायत साधन भने विभागले नै उपलब्ध गराउने छ भने विभागको मीनभवनस्थित कार्यालयमै कार्ड छापिने छ । दुई महीनामा प्रतीक्षा सूचीमा बसेका सबैले कार्ड पाइसक्ने दावी विभागको छ । आधुनिक यन्त्रमार्फत दैनिक आठ हजार कार्ड छाप्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
