काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यस अवधिमा महिनाको २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ जम्मा १७ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ खर्च भयो । यो रकम कुल विकास बजेटको तुलनामा ५ दशमलव ५१ प्रतिशत हो ।
यो तथ्यांकले सरकारले प्रतिमहिना २ प्रतिशतभन्दा कमको दरले पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । चालू आवको बजेटमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा भएको खर्चलाई अधार मान्दा यस वर्ष सरकारले लिएको बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसके त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा समेत पर्दछ । सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीलाई बोलाएर लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुने गरी आयोजनाका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन् ।
महालेखाका अनुसार पहिलो त्रैमासमा विकास, साधारण र वित्तीय गरी १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १४ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत थियो ।
विकास खर्च अपेक्षाभन्दा धेरै कमजोर देखिँदा यसले चिन्तित बनाएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । संरचनागत समस्याले गर्दा विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र यसको सुधारको प्रयत्न भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको खर्च प्रणाली कमजोर देखिएको मन्त्रालयको तर्क छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको निर्माणमा भएको ढिलाइले सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । खर्च बढाउन तल्लो निकायसँग छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रलायले जनाएको छ ।
संघीय प्रणालीअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भए पनि ती तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वनको चरणमा जान सकेका छैनन् ।
विकास निर्माणका लागि स्रोतको समस्या नभए पनि कम खर्चका कारण पुँजी निर्माण कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि, अर्थ प्रणाली र बजार व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था आएको सचिव ढुंगानाको तर्क छ ।
बजेटरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति प्रदेश तहमा अझै पर्याप्त छैनन् । त्यसले बजेट भएर पनि काम नहुने अवस्था देखिएको छ । ‘संघीय संरचनामा धेरै काम तल्लो तहबाट हुनुपर्छ तर पैसा र कार्यक्रम गए पनि जनशक्ति भएन,’ उनले भने । संघीय अर्थ मन्त्रालयले अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयमार्फत तल्लो तहमा छुट्याइएका कार्यक्रम अघि बढाउन पहल गरिरहेको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार पहिलो दुई महिनाको तुलनामा तेस्रो महिनामा भने सामन्य रूपमा पुँजीगत खर्च बढेको छ । गत साउन र भदौमा पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशत मात्र थियो । भदौ मसान्तसम्म ५ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको अवस्था थियो । असोज मसान्तसम्म यस्तो खर्चमा करिब ५ प्रतिशतले सुधार देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको थियो । यो खर्च लक्ष्यको ४ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । गत वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको विकास बजेट करिब २२ अर्बले कम रहेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल विकास बजेटको ३ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । सो वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो तीन महिनाभित्र १० अर्ब ७० करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो । बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संविधानमार्फत १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकबाट ।
