सरकारले संघीयता चाहेको छैन– लेखक, निर्मला हत्याको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने

रमेश लेखक

काठमाडौं । काँग्रेस नेता रमेश लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यत्तिका दिन बित्दापनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भन्नुपर्छ । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रहरी अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गरेरमात्रै मुल विषयवस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आदि इत्यादी कुरा गरोस् । त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन् । प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै दोषी ठहराएर बर्खास्त गर्ने कुरा, प्रहरी कर्मचारीको हाकिम त गृहमन्त्री हो नि । गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् ? त्यसो भन्दै गर्दा सरकारमा बस्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन् ? यो सरकारको माथि प्रश्न उठ्छन नि ।’

लेखकले भने, ‘निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ९२ दिन भयो, तर सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । कञ्चनपुरका जनताले बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । चाँडोभन्दा चाँडो वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ । प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर मुल विषय र आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिनुहुँदैन् । यदि प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर त्यसो गर्न खोजेको हो भने त्यो बेठीक कुरा हो । क–कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो गरोस् ।’

उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध भएकोले सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको आरोप लगाए । लेखकले भने, ‘यसले सरकार असफलतातर्फ गएको संकेत गरेको छ । सरकारको काम भनेको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु र जीउ धनको रक्षा गर्नु हो । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले पनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु मुल विषयवस्तुलाई नअलमलाई अपराधीलाई कारबाही गरोस् ।’

उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्रै विषय नभएर राष्ट्रिय विषय भैसकेको बताउँदै सरकार आफ्नो मुल दायित्वबाट पन्छिन नहुने धारणा राखे । लेखकले भने, ‘वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन ढिला भैरहेको छ, यसले सर्वथा सरकार आँफै अपराधी संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने जनतामा गुनासो छ ।’

फरक प्रसङ्गमा उनले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए । लेखकले भने, ‘यही भएर अहिले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले बनाउने हो । अहिले संघीय सरकारले संघीयताविरोधी गतिविधिहरु गरिरहेको छ । सात वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तो गुनासो गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको सरकारले संघीयता चाहेको छैन भनेर उहाँहरुको गुनासो छ । सात वटा प्रदेशमध्ये छ वटामा त नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरु छन् । तर, उहाँहरुले संघीय सरकारविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन् ।’

संघीय सरकारले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको उनको भनाई छ । लेखकले सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा भएर नौ महिना लागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषद बैठक नराखेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सबैले संविधानबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’