काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय भुक्तानी सेवामार्फत कम खर्चमा कारोबार गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कनेक्ट आइपीएस इपेमेन्टको शुक्रबार शुभारम्भ गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
खतिवडाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान कम खर्चमा यस्तो सेवा दिन पनि बैंक अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे । इकमर्सको माध्यमबाट ट्रान्जेक्शन कष्ट घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
खतिवडाले कतिपय इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउने बताउँदै नियमावली पास भएपछि यो प्रक्रिया सहज र सरल हुने बताए । उनले विशेषगरी व्यवसायीहरुलाई इकमर्सले सहयोग गर्ने बताए ।
खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको गेटवेलाई पनि सहज गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै कनेक्ट आइपीएस इपेमेन्ट आइसकेपछि पब्लिक क्षेत्रमा नयाँ क्लियरिङ हाउस खोल्न जरुरी नरहेको पनि बताए ।
बैंक खाताबाट गरिने कारोबारहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंक खाताबाट अनलाईन गरिने कारोबारलाई समेत पूर्ण रुपमा लागू गर्न यसअघि परिक्षणको रुपमा सुरु गरिएको अनलाईन राजस्व भुक्तानी र अनलाइन फण्ड ट्रान्सफरमा प्रयोग हुँदै आएको कनेक्ट आइपीएस इपेमेन्टलाई सिंगल पेमेन्ट्स प्ल्याटफर्मको रुपमा स्थापित गर्न उक्त प्रणालीको वेभ तथा मोवाइल एप आजदेखि शुभारम्भ गरिएको हो ।
यस प्रणालीमार्फत बैंकका ग्राहकहरुले कनेक्टआइपीएस डटकम अथवा मोवाइल एपमार्फत आफूलाई एकपटक आवद्ध गरी आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गराई सिधै आफ्नो बैंक खातामार्फत कारोबारहरु गर्न सक्नेछन । सबै कारोबारहरु अनलाईनमार्फत सिधै बैंक खाताबाट हुने हँदा कारोबार सहज हुन्छ ।
यस प्रणालीमार्फत सरकारको राजस्व भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर लगायत अन्य सेवाहरु पनि समावेश गरिएको छ । क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी, मोबाईल वालेटको फण्ड लोड, सेयर, ब्रोकरको भुक्तानीलगायतका अन्य भुक्तानीहरु पनि सजिलै गर्न सकिने छ ।
अनलाइनमार्फत प्रति कारोबार एक लाख रुपियाँसम्मको भुक्तानी गर्न सकिने छ भने मोबाईल एप्समार्फत प्रति कारोबार पाँच हजार रुपियाँसम्मको भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कनेक्ट आइपीएस इपेमेन्ट प्रणालीमा हालसम्म ४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौता गरिसकेकामा हालसम्म ३२ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट उक्त सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।
क्लियरिङ हाउसले यस प्रणालीमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आवद्ध गराउदै लैजाने योजना रहेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीलाई सिंगल पेमेन्ट्स प्ल्याटफर्मको रुपमा स्थापित गर्न बैंक वित्तीय संस्था लगायत अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि आवद्ध गरेको छ ।
यस प्रणालीको पूर्ण सञ्चालनपछि सरकारलाई बुझाउने कर, शुल्क वा दस्तुरलगायत अनलाईन रकम ट्रान्सफर तथा ई–कमर्शमार्फत सेवा, वस्तुहरुको भुक्तानीहरु बैंक खाताबाट सोझै गर्न सकिने हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन समेत सहयोग मिल्ने हाउसको भनाई छ ।
