काठमाडौं । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी कम्पनीलाई उसले रोजेको आयोजना उसकै मोडालिटीमा बनाउन दिने दावी गरेका छन् ।
सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा उनले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै सहजरुपमा लगानीको वातावरण नेपाल सरकारले मिलाउने दावी गरेका हुन् । सन्तुलित क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालले विश्वास गर्ने सन्दर्भ जोड्दै पुनले भने, ‘क्षेत्रीय सहकार्य र आवद्धताले नै दिगो क्षेत्रीय ऊर्जा विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’
नेपालले ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता तथा बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन गरेको विषयमा पनि उनले जोड दिए । उक्त क्षेत्रीय विद्युत बजारका आधारमा नेपालमा जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न सकिने पुनको भनाई थियो । यिनै आधारमा टेकेर सार्क क्षेत्रका निकायले द्धिपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौतामा सम्बन्धित प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्नसक्ने उनले बताए ।
द्धिपक्षीय तहमा नेपालले सन् २०१४ डिसेम्बरमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेको सन्दर्भ पनि मन्त्री पुनले जोडे । पीटीएकै आधारमा दुई देशका सरकारले प्रसारण आवद्धता, निर्माण तथा नीतिगत समानतामा काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री पुनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम्समा समझदारी गरेको पनि सुनाए ।
साथै, विद्युत विकास गर्न चीनसँग इनर्जी कोअपरेसनमा पनि समझदारी भएको जानकारी दिँदै उनले बंगलादेशसँग पनि यही प्रकारको समझदारी भएको बताए ।
द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझदारी तथा सम्झौता र देशको आवश्यकताका आधारमा नेपालले विद्युत विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको भन्दै पुनले नेपाल सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको बताए । विद्युत निर्यात गर्न क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित हुँदै गएको पनि उनले जिकिर गरे ।
