गत भदौ २१ गते संघीयता पछिको सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भए । मुख्यमन्त्री चयन भएदेखि नै संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भनि निरन्तर भाषण गरिरहने चार नम्बर प्रदेश यानेकी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको आथित्यतामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरुको यस भेलाले केन्द्रले अधिकार नदिएकाले केही पनि काम गर्न नसकेको भन्ने साझा अवधारणा पारित गरि समाप्त भयो, जुन अपेक्षित नै थियो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ देशमा पटक पटक मन्त्री हुने व्यक्तिमा पर्दछन् । उनी संघीयतापछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका हुन ।
दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत संघीय समाजवादी फोरमबाट देश संघीयतामा जानुअघि केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिको पहिचान हो । उनी संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलको उपनेता समेत थिए । उनले पनि पटक पटक अधिकार नपाएका कारण काम गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । खासमा मधेसमा शोषण भयो, खसवादी पहाडे मानसिकताले मधेसलाई पछाडि पारेको भन्ने अतिवादी अवधारणालाई अघि सार्ने मधेस केन्द्रीत दलहरुकै बाहुल्यतामा प्रदेश सरकार गठन हुँदा पनि अहिलेसम्म सर्वसाधारणले उन्नति प्रगतिको एक दुई प्रतिशत पनि आभाष पाउन सकेका छैनन ।
यही प्रदेशको प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन संघले भन्दा अघि पारित गरेको छ । विकास निर्माणका काम, जनताको दैनिकीसँग जोडिएका स–साना काममा प्रदेश सरकारको कुनै पनि चासो पुग्न सकेको छैन । तर प्रदेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निरन्तररुपमा केन्द्रले अधिकार नदिएका कारण काम गर्नै नसकेको भन्न छोडेका छैनन ।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको मात्र होइन, देशकै मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन । त्यो पनि एक पटक होइन, पटक पटक । यिनै पोखरलेको पनि बुझाई छ केन्द्रले अधिकार दिएन, त्यसैले काम गर्न सकिएन ।
अधिकार नपाएको अभिव्यक्ति सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको साझा मन्त्र भएको छ । अँग्रेजीमा एउटा भनाई छ ‘डु दि डुएबल फष्ट’ अर्थात गर्न सक्ने काम पहिला गर । ठूला ठूला काम जसले गर्न सक्छ, जसले स–साना काम सफलतापूर्वक निभाउँछ । नढाँटी भन्दा, प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यसले जनतालाई आभाष हुने गरि काम गर्न सकेको देखिंदैन ।
अरुलाई दोष कहिलेसम्म दिने
अरुलाई दोष दिने र आफू राम्रो भएको पुष्टि गर्न खोज्ने नेपाली राजनीतिको निरन्तरको रोग हो । पञ्चायतकाल भर राजनीतिक दलहरुले राजदरवारले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँथे । नेपाली काँग्रेसले देशका कम्युनिष्टहरुलाई दरवारको संरक्षण रहेको ठहर गर्दथ्यो । कम्युनिष्टहरुले राजा र काँग्रेसकाबीच सहकार्य रहेको ठहर गर्दथ्यो । अझ काँग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको अभिव्यक्तिसहित मेलमिलापको नीति लिएपछि उक्त दृष्टिकोणलाई व्यापकता कम्युनिष्टहरुले दिएका थिए ।राजदरवारले भारतले नेपालमा काम गर्न नदिएको गुनासो गर्दथ्यो । यसरी जालै जालो र आरोप प्रत्यारोपको चक्रबीच २०४६ सालको परिवर्तन आयो । बहुदलीय व्यवस्थाले राजा संवैधानिक अधिकारमा सीमित भए । तर एकले अर्काेलाई दोष दिएर आफू राम्रो गर्न चाहेको तर अर्काेले नदिएको दोषारोपणको राजनीति अन्त्य हुन सकेन ।यसै माहोलमा २०५२ फागुन १ साम्यवादी शासन व्यवस्था ल्याउने भन्दै सशस्त्र बिद्रोह सुरु गरियो, अरु सबैलाई दोष दिएर । दश वर्षसम्म अरु सबैलाई दोष दिएर अन्ततः दोष दिएकैहरुसँग विलय हुन पुग्यो तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी । सबैले दोष दिने राजसंस्था समाप्त भएको एक दशक पुग्यो । सम्पूर्ण अधिकार राजनीतिक दलमा आइपुगेको छ । तर एकअर्कामा दोषारोपण अझै रोकिएको छैन भने सर्वसाधारणको दैनिकीमा सुधार आउने स–साना सुधारका काम पनि हुन सकेका छैनन् । अझ दोषारोपणको तह थपिंदै गएको छ ।
दोषै दोषको डंगुर
पञ्चायत अवधिमा दल मिल्यो, त्यसको दोष दरवारलाई, दल फुट्यो, त्यसको दोष दरवारलाई दिँदै बित्यो । अर्थात राजनीतिक दलका नेतालाई आफू जोगिने सजिलो उपाय थियो दरवारले खेल्यो भनिदियो खेलै खत्तम । दरवारले भूमिका खेलेको पनि थियो होला, तर जब भूमिका खेल्ने निकाय नै सकिएपछि नेपाली सर्वसाधारणले नयाँपनको आभाष पाउनुपर्ने । त्यो पाउन सकेको अवस्था छैन ।अहिलेको सन्दर्भमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने तह अझ थपिएका छन् । केन्द्रले प्रदेशलाई दोष दिने, प्रदेशले केन्द्रलाई । स्थानीयले केन्द्र र प्रदेशलाई, केन्द्रले स्थानीयलाई । अब कुनै पनि विकास निर्माणका काम एकले अर्कोलाई र अर्काेले अर्काेलाई गरेन भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएर जाने संकेत देखिएको छ । काम किन भएन ? कसैले जवाफ दिनु नपर्ने, जवाफ कसले दिने हो ? थाहै छैन । अर्थात जिम्मेवारी अरुको टाउकोमा थोपरिदिने र आफूले चाँही प्रयास गरेको भन्न पाइने । अर्थात मैले गर्न खोजेको अर्काेले दिएन भन्ने प्रवृत्तिले कसरी मुलुक उँभो लाग्ला ?अझ नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय निकायले गर्नै नसक्ने प्रकारका जिम्मेवारी पनि उ माथि थपिएकाले केन्द्र र प्रदेश स्थानीयले यो काम गर्छ भन्दै पन्छिने बाटो खोलिएको छ । अनि स्थानीय निकाय पनि गर्न त खोजेको केन्द्रले स्रोत दिएन भन्दै पन्छिने बाटो खोलिएको छ । त्यसैले देशको विकास अब परम्परादेखि कै दोषारोपणको चक्रव्युहको भुमरीमा फस्न पुगेको छ । सर्वसाधारणले यी यी काम किन भएन ? भनेर कसलाई सोध्ने हो ? अनि कसले जवाफ दिने हो ? यकिन छैन । जवाफ दिनेलाई भने सजिलो छ, उसले गरेन ।
दलभित्र पनि उही रोग
दोषारोपणको राजनीतिक हरेक दलभित्र व्याप्त छ । पार्टी एकीकरणपछि सामसुम भएको बोली नेकपामा आजभोलि दोषारोपणसहित शुरु हुन थालेको छ । ओली पक्षधरले एकलौटी गरेको भन्दै नेपाल–खनाल पक्ष बोल्न थालेका छन् । नेपाल–खनाल पक्षले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ओली पक्षधर बोल्न थालेका छन् । यसमा विकास निर्माण, गति, उन्नति, प्रगतिको बहस छैन । सत्ता अभ्यासको अधिकार पाए नपाएको भन्नेमा यो आरोपप्रत्यारोप केन्द्रीत छ ।काँग्रेसमा पौडेल, सिटौला, सिंह पक्षधर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । देउवा पक्षधर पार्टीभित्र नियुक्त गर्नु पर्ने नियुक्ती समेत गर्न नसकी अर्काे अधिवेशनमा पुग्ने क्रममा छ । यो पक्ष पौडेल, सिटौला र सिंह पक्षले काम गर्न नदिएको भन्दैमा दिन बिताई रहेको छ ।
दोषारोपणको नयाँ शैली
दोषारोपणको व्यञ्जनमा नयाँ मसला थपिएको छ । कहिले भारतलाई दोष दिने, कहिले चीनलाई । यसरी अरुलाई दोष दिने क्रम थामिने संकेत कहीं कतै देखिँदैन । यसले गर्दा देशको हविगत विश्वका सबैभन्दा कमजोर दश देशको सूचीमा परेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल भुटानभन्दा कमजोर राष्ट्रका रुपमा सूचीकृत भइसकेको छ । तर देशभित्र दोषारोपणको क्रम थामिने त परको कुरा, अझ तह तहमा बढ्ने क्रममा छ ।संघीयतापछि एकले अर्काेलाई दोष दिने तह पनि थपिएका छन् । आफू काम गर्न नसक्ने तर अरुलाई दोष लगाइहाल्ने । सजिलो पनि भयो, अरुले गर्न दिएन भन्न । कुनै पनि जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले सरोकार विषयमा जिम्मा लिनै नपर्ने अवस्था आएको छ । अरु कोहीलाई देखाएर यसले काम गर्न दिएन भनिदिए पुग्छ ।
दिनको संकेत बिहानीले गर्छ
धेरैको आशा थियो, देश संघीय गणतन्त्रमा गएपछि केही न केही राम्रो होला । विकासका काम कम्तिमा पनि अघि बढ्लान । तर विगतका राजनीतिक प्रणाली भन्दा नयाँ प्रणाली यथार्थको कसीमा खरो उत्रन नसकेको सर्वसाधारणमा अनुभूति बढ्दै गएको देखिन थालेको छ । खासगरि इतिहासमा नै स्थिर सरकार गठन भएपछि त केही होला भन्नेको अपेक्षा निराशामा बदलिएको छ । भनिन्छ दिनको संकेत बिहानीले गर्छ, नयाँ प्रणाली यानेकी संघीयता लागू भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा जनतामा आशा जगाउने काम हुन सकेका छैनन । हो, एकै पटक ठूलठूला काम हुन सक्दैन तर कम्तिमा पनि स–साना र अल्पकालमा गर्न सकिने काम त हुँदै जानुपर्यो । त्यसैले कुरा ठूला काम एउटै नहुने अवस्थाबाट सर्वसाधारण निराश बन्न थालेका छन् ।भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दासमेत जनताका क्षतिग्रस्त घरको निर्माण सकिएको छैन । यसमा पनि यसले उसलाई, उसले यसलाई दोषको चक्र घुमिरहको छ । कञ्चनपुरमा घटेको निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्याकाण्डले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा राज्यका संयन्त्र नै संलग्न भएको स्पष्ट पारेको छ । देशमा यस्तो वातावरण उत्पन्न भएको छ कि सर्वसाधारणले न्यायको आशा गर्ने ठाउँ नै छैन ।केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा नेकपाको बहुमत भएकाले उसले सबैसँग समन्वय गरेर विकासका काम तीब्रता दिन पाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त छ । यसअघिको जस्तो छ महिने सरकार गठन हुने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन । तर किन दोषारोपण जारी छ, काम ठप्प छ ?यी सबैको बीच अरुलाई दोष दिएर आफू राम्रो भएको प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा भने कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । यो अरुलाई दोष दिएर आफू राम्रो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति कुन राजनीतिक प्रणाली ल्याएपछि समाप्त हुने हो ? यसको जवाफ कसले दिने हो ?
(पन्त, नेपाल ज्योतिष परिषद्का पार्षद एवं दिव्य दृष्टि ज्योतिष सेवा तथा अनुसन्धान केन्द्रका संस्थापक हुन् सम्पर्क नं. ९८४१५२७५१०)
