काठमाडौं । आयकर नतिरीकन निजी कम्पनी तथा सार्वजनिक सस्थानका कर्मचारीको नाममा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिने उपदान तथा अन्य कोषहरुको रकममा पनि १५ प्रतिशतको कर लाग्न थालेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ मा कर नतिरिकन जम्मा गरिने यस्तो बचतमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिक लगानी कोषले हालसम्म यस्तो बचतमा ५ प्रतिशत मात्रै करकट्टी गर्ने गरेको थियो ।
तर यस आर्थिक बर्षदेखि आन्तरिक राजश्व विभागले कडाई गरेपछि यस्तो बचतमा १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न थालिएको हो । सरकारी स्वामित्वको कोषले बदमासी गर्दा २७ बर्षको अवधिमा सरकारलाई अर्बौको राजश्व नोक्सान भएको छ ।
यसैगरी एक्कासी करको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुग्दा सञ्चयकर्ताले पनि करको अत्याधिक भार महशुस गरेका छन् । उपदानको रकममा १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्दा सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको पनि कोषका कर्मचारीले जानकारी गराए ।
कोषमा तलबको केही अंश पठाएपछि मात्र करयोग्य आम्दानीको हिसाब हुने र निकाल्दा पनि कम कर लाग्ने भएकाले निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले करयोग्य आम्दानीको अधिकांश भाग कोषमा सञ्चयका लागि पठाउँदै आएका थिए । अब भने यसो गर्दा पनि कर छुटको फाइदा नहुने भएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानले कर नतिरिकननै कर्मचारीको नाममा कोषमा जम्मा गरिदिने उपदानको रकममा पनि १५ प्रतिशतनै कर लाग्न थालेको छ । यस विषयमा कुरा गर्दा कोषका प्रवक्ता तथा मुख्य व्यवस्थापक सुशील अर्यालले यो फरक विषय भएको भन्दै माथि कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
तर उनले पहिले ५ प्रतिशत काट्ने गरेको कर अहिले १५ प्रतिशत काट्ने गरेको भने स्वीकार गरे । त्यसैगरी कोषको कार्यकारी निर्देशक चन्द्रकला पौडेलले पनि यो सरकारको विषय भएकोले आफूले कुरा गर्न आवश्यक नरहेको जवाफ दिइन् ।
उता आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले भने नागरिक लगानी कोषको कारण २७ बर्षसम्ममा राज्यले अर्बौको राजश्व नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको बताए । राज्यद्वारा स्थापित कोषले राज्यलाई आउनुपर्ने राजश्व कट्टा नगरी किन र कसरी यति लामो समयसम्म बदमासी गर्यो ? भन्ने कुरा गम्भीर विषय भएको उनले बताए ।
राज्यलाई भएको अर्बौको राजश्व हानीको जिम्मेवार नागरिक लगानी कोषले लिनुपर्ने उनको भनाई छ । कोषले अझै पनि उपदानको रकम झिक्न जाने कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत नै तिर्नुपर्नैमा कर कार्यालयले जबरजस्त १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्न लगाएको भन्ने भ्रम फैलाएको पनि आफूलाई जानकारी आएको नेपालले बताए ।
कार्यरत अवस्थामा कर तिर्दा धेरै तिर्नु पर्ने र सेवा निवृत्त भएपछि थोरै कर तिरे हुने गरि आयकर ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेकाले कुनै दुविधा राख्न आवश्यक नरहेको पनि नेपालले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘अहिले नागरिक लगानी कोषमा निजी कम्पनीबाट जतिसुकै मात्रामा पनि रकम सञ्चयका लागि पठाउन सकिन्छ । यदि कर्मचारीले आफ्नो तलबको सम्पूर्ण रकम पठाउन लगाएको अवस्थामा ५ प्रतिशत मात्रै कर तिरेर उन्मुक्ति पाउँदैन । ‘आयकर ऐनले यस्तो परिकल्पना गरेको छैन् ।’
आयकर ऐनमा राज्यकोषमा व्ययभार पर्नेगरी उपदान पाउने निजामती कर्मचारीको हकमा उपदान रकमबाट ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही व्यवस्थालाई टेकेर कोषले विगतमा ५ प्रतिशत मात्रै कर काट्ने गरेको बुझिएको छ ।
नागरिक लागानी कोषले जानाजान नै सञ्चयकर्तालाई आकर्षण गर्न यस्तो बदमासी गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अब भने उपदान कोषमा करकट्टी १५ प्रतिशत नै हुने भएपछि कोषको व्यवसायमा धक्का लाग्ने भएको छ ।
