दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोरले प्रष्ट गरेको मार्ग

ढुनबहादुर बुढाथोकी ‘संघर्ष’

भारतीय आर्थिक बिरासत

सुनको चिडिया ठानिने भारतलाई साम्राज्यवादी ब्रिटेनले १९० बर्षसम्म आफ्नो पञ्जामा राख्यो । महात्मा गान्धी, सुवाशचन्द बोस, सरोजनी नाइडु, जवाहरीलाल नेहरु, सरदार बल्लभाई पटेल लगायत स्वतन्त्र सेनानीहरुको पहलमा भारत अंग्रेजको चंगुलबाट मुक्त भयो । स्वतन्त्रताताका विश्वमा समाजवादको लहर फैलिरहेको थियो । जसको प्रभावबाट भारत अछुतो रहन सकेन । फलस्वरुप भारतले समाजवादमा आधारित बन्द अर्थव्यवस्था अबलम्बन गर्न पुग्यो, जुन १९४७ देखि १९८० को चल्यो । समाजवादी बन्द अर्थव्यवस्थामा भारतले आफूलाई आधारभूतरुपमा सबल तुल्यायो । परन्तु, १९८० बाट विश्वमा आर्थिक उदारीकरणको लहर सुरुवात हुन थाल्यो । उक्त लहरबाट भारत फेरि पनि अछुतो रहन सकेन । सन् १९८१ बाट खुला अर्थव्यवस्थालाई धेरथोर अबलम्बन गर्न थाल्यो । सन् १९९० मा आइपुग्दा खुला अर्थव्यवस्थालाई भारतले पूणरुपमा अबलम्बन गर्न पुग्यो, जहाँ उद्योगधन्दा, व्यापर व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरियो । भन्सारका दरमा उल्लेखीय कटौति गरियो । लाइसेन्स राज हटाइयो । वैदेशिक लगानी खुला गरियो । कतिपय सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो । राज्य वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा भन्दा नियामक, नियन्त्रक, पथप्रदशक र अनुगमनकर्ताको रुपमा उभियो । जुन उद्देश्यका साथ भारतले आर्थिक उदारीकरणलाई अबलम्बन गरको थियो, त्यसको प्रतिफल पाउन भारतलाई धेरै समय लागेन । जहाँ १९९०–२००० को अबधिमा औषत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन पुग्यो । सन् १९९९ मा आइपुग्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ८.९ प्रतिशत पुग्यो । उपयुक्त वाताबरण प्राप्त हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र नजुर्मुराउने कुरै थिएन । सन् २००० देखि २०१८ को अबधिमा टेक्सटाइल, केमिकल, खाद्य प्रशोधन, स्टिल, सिमेन्ट, खानी, पेट्रोलियम, मेसिनरी, फर्मास्युटिकल्स लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगहरु मौलाउन पुगे । यसबाहेक राजमार्ग, आकाशेपुल, रेल्बे, सिँचाई आयोजना, सूचना प्रविधि पार्क, हवाई मैदान, सुरुङमार्ग, बाँध, जलबिद्युत आयोजना, औद्योगिक करिडर, बन्दगाह लगायतका पूर्वाधारहरुमा भारतले मनग्ने लगानी गर्यो ।

nic-asia

पछिल्लो आर्थिक परिदृष्य
विगतमा उठाइएका कदमका कारण भारतको अर्थव्यवस्थाले आयामिक छलाङ मारेको छ । सन् २०१८ मा भारतको कुल जीडीपी १० दशमलव ३८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्नु त्यसैको सबुत हो, जहाँ क्रयशक्तिका हिसाबले भारत विश्व कै तेस्रो स्थानमा रहेको छ । खुला अर्थव्यवस्था अबलम्बनपछि आर्थिक वृद्धिका हिसाबले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेको भारतको आर्थिक बृद्धि २०१८।१९ मा ८ दशमलव २ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जहाँ परक्यापिटा जीडीपी दुई हजार १३४ अमेरिकी डलर (नोमिनल) पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तै जीडीपी र्यांकका हिसाबले (नोमिनल) सन् १९९६ मा १५ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २००० मा १३ औं हुँदै सन् २०१८ मा ६ औं पुगेको छ ।

भारतमा निजी क्षेत्र कति मौलाएको छ ? भन्ने कुरा अरबपतिहरुको सूची दृष्टिगोचर गरे काफी हुन्छ, जहाँ भारत विश्वको चौथो धनाढ्यहरुको मुलुकमा स्थापित भइसकको छ । अढाइदशक मै १०० भन्दा अधिक अर्बपतिहरु निर्माण हुनु कुनै चानचुने कुरा होइन । त्यसमाथि भारत बिश्व ब्यापार संगठन, जि २० बिक्स, सार्क, बिम्सटेक, आसियान, जस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संगठनहरुको प्रमुख स्टेकहोल्डर हुँदै हो । यति मात्र होइन, २०१८ मा ३०३ दशमलव ४० अर्ब डलर बराबरको बस्तु निर्यात गर्न सफल भारत इज अफ डुइङ बिजनेसमा २०१७ मा १३० औ स्थानमा रहेको २०१८ मा १०० र्यांकमा उक्लिएको छ, जहाँ कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा १७ दशमलव ३२ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २९ दशमलव २ प्रतिशत रहँदा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५३ प्रतिशत पुगेको छ । सडक, रेल्बे, पुल, बन्दरगाह, जलबिद्युत आयोजना, सिँचाई आयोजना, सुरुङमार्ग, स्मारक, बाँध जस्ता पूर्बाधारको क्षेत्रमा गरिएको लगानी यसको मुल कारक मानिन्छ । प्रस्तुत आलेखमा पूर्बाधार क्षेत्रको त्यस्तो औद्यागिक कोरिडोरको चर्चा गर्न खोजिएको छ, जो हाम्रा नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकलाई निकै मार्गदशक हुन सक्छ–

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोरको कुरा
दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर, जो भारतको राजधानी दिल्ली र बित्तीय शहर मुम्बई बीचको १५०३ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण भईरहेको छ । यो कोरिडोर यसकारण पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ कि यसले उत्तर भारतलाई दक्षिण भारत संग जोडन छ । जहाँ यो कोरिडोर उत्तर प्रदेश दिल्लीवाट शुरुवात भई, हरियाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात हुदै दक्षिण महाराष्ट्रको मुम्वई पुग्दछ । उक्त कोरिडर महत्वपूर्ण ठानिनुको अर्को कारण भनेको भिमकाय लागत हो । जहाँ यसकोरिडोरको लागत १०० बिलियन युएडी रहेको छ । यसआयोजनामा २०१४ मा जापान साझेदारी जताउनु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । जहाँ जापानको हिस्सा २६ प्रतिशत मा स्वामित्व लिने बताएको छ । अहिले सम्म ४.५ बिलियन युएसडी ४० बर्षका लागि ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई सकेको छ ।

यस कोरिडर सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस आयोजना अन्र्तगत पूर्बाधारहरु हुन । जहाँ २ वटा मास–यापिड ट्रान्जिट सिस्टम, २ वटा लजिष्टि हब, २ वटा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट, ५ वटा पावर प्रोजेक्ट, ८ वटा स्र्माट सिटी, २४ वाट इन्डसर्टियल सिटी निर्माण गरिने योजना रहेको छ । जहाँ यस कोरिडोरको सञ्जान सार्बजनिक निजी साझोरी मोडलमा हुने छ । जसका लागि दिल्ली मुम्वई इन्डस्ट्रिय करपोरेशन गठन भएको छ । जो नेपालको लागि पठनीय छ । यी बृहत पूर्बाधारका कारण यो आयोजना भारतको पहिलो औद्योगिक कोरिडर मात्र नभई बिश्व कै ठूला औद्योगिक करिडोर मध्ये एक हुने दावा गरिन्छ ।
जहाँसम्म आयोजना निर्माण शुरुवात र सम्पन्न गर्नु पर्ने समयाबधिको कुरो छ, आयोजनाको चर्चा २००८ ताकावाट भएको भएता पनि औपचारिक शुरुवात भने २०१३ मा भएको हो । जहाँ ८ वटा इन्डस्र्टीयल सिटी निर्माण सहित फेस वानको को कार्य २०१९ डिसेम्बर सम्म पुरा गरिने योजना रहेको छ भने वाँकी कार्य २०३० सम्ममा पुरा गरिने बताइन्छ ।
जहाँसम्म उपादेयतको सवाल छ, आयोजना पुरा भएमा यो कोरिडर गोलोबल म्यानुफ्याक्चरिकङ तथा ट्रेडिङ हबको रुपमा बिकास हुने, मुम्बई बित्तीय शहरको रुपमा बिकास हुने,आवागमनमा अकल्पनीय सुधार परिबर्तन आउने, सरकारी प्रकृया पुरा गरी कार्गो पठाउदा १४ दिन लाग्ने गरेकोमा डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोरवाट १४ घण्टा मै पु–याउने सकिने, ३० लाख रोजगारीको अबसर सिर्जना हुने आँकलन छ । यसको अर्थ यो कोरिडोर भारको आर्थिक लाईफलाईन बन्ने छ भन्ने नै हो । यहाँ निर यो अनुमान गर्दा अन्यथा हुदैन कि प्रश्ततु आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएमा भारतको मान र सान दुबै उचो हुने छ । युरोप र अमेरिकामा निर्मित कोरिडोरलाई चुनौति दिन सक्ने छ । यस कोरिडोरको निर्माण पश्चात पश्चिमाको भारतलाई हेर्ने नजिरिया र सोच्ने मानसिकतमा बदलाब आउने छ । औषत ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि ९ प्रतिशत पु–याउन मद्धत मिल्ने छ । जो नेपालका लागि अनुकरणी हुन सक्छ । पठनीय हुन सक्छ । सबक हुन सक्छ ।

कोरिडोरले नेपालका निम्ति प्रष्ट भएको मार्ग
जहाँसम्म दिल्ली मुम्वइ कोरिडोरवाट नेपालले के सिक्न सक्छ भन्ने सवाल छ, कोशी, गण्डकी, कर्णाली कोरिडोर जो निर्माणधिन अबस्थमा छन, ती कोरिडोरहरुलाई सिर्फ सडक पूर्बाधारको रुपमा मात्र अगाडि बढाइएको छ । जबकी यी कोरिडोरहरु संग जोडर जलबिद्युत आयोजना, कृषि पकेट क्षेत्र, स्थानीय उद्योग, ग्रामिण÷पर्या पर्यटन, सिमेन्ट लगायतका खनिजजन्य उद्योग बिकास गर्न नसकिने होईन । गर्न सकिन्थ्यो । गर्न सकिन्छ । बितिसकेको चै केही छैन । त्यस्तै बिराटनगर–इटहरी, बिरगञ्ज–सिमरा, भैरहवा–बुटवल, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, धनगढी–अत्तरिया औद्योगिक कोरिडोरको संज्ञा दिइएको छ । बस्तुत ती नाम मात्रका औद्योगिक कोरिडोर हुन । अझ भन्नु पर्दा सुबिधा बिहिन । यस्तो लाग्छ कि राज्य सञ्चालकाले औद्यागिक कोरिडोरको अर्थ, परिभाषा र मर्म नै बुझेका छैनन ।