सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी भन्छन्– सम्झौता अक्षरस पालना गर, नभए आन्दोलन गछौं

asthai-karaar-jyaladari

काठमाडौं । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरस पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै नगरे सशक्त आन्दोलन चेतावनी दिएको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुमार राउतले कर्मचारीसँग खोसिएका परिचयपत्रहरु तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हटाएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल हाजिर गराउनुपर्छ ।’ सरकारसँग भएको सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए श्रमजिवी आधिकारिक सबै ट्रेड युनियनहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि राउतले चेतावनी दिए ।

nic-asia

संघकी महासचिव विमला आचार्यले पनि सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमतिको निर्णय नम्बर २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ बैशाख २१ गते को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ जेष्ठ ३ गतेको फैसलाअनुसार सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘यदि एक महिनाभित्र सरकारले हामीसँग गरेको सहमति अनुसार कार्यान्यन नगरे सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं । संघीय र प्रादेशिक संरचनाले गर्दा खारेजी र समायोजनमा परेका (मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरु) अस्थायी करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई तत्काल स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यदि त्यसो नभए सम्मानजनक रुपमा उनीहरुलाई घर पठाउनुपर्ने आचार्यले बताइन् ।

संघले निर्णय नम्बर ३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ भदौ २ मा भएको अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ को सन्दर्भमा दोहोरो सुविधा नलिनेगरि व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने पनि जनाएको छ ।

त्यस्तै संघले सहमतिको निर्णय नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएबमोजिम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकमा नघट्नेगरि उपलब्य गराउन पनि सबै सरकारी निकायहरुमा अनुरोध गरेको छ ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सचिव र यातायात व्यवसायिक संघ र परिषदका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले पनि सरकारले कर्मचारीहरुसँग गरेको सहमति छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक (सरकारी निकाय) मा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरे ।