निर्माण व्यवसायीको गुनासो– हाम्रो कारणले होइन, बजेट र समन्वय अभावले काम ढिलो हुनेगर्छ

रवि सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले व्यावसायिक कारणले नभई अन्य कारणले निर्माण क्षेत्रमा काम हुन नसकेको बताएको छ । महासङ्घको २०औँ साधारणसभा एवं ११औँ अधिवेशनले निर्णय गरेका ३५ बुँदा सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पर्याप्त बजेट, भुक्तानी तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा निर्माण क्षेत्र समृद्ध हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, “महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्रीले अब पर्याप्त बजेट छुट्याएर मात्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, हाल स्थानीय तहबीचको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट नहुँदा व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छ ।”

nic-asia

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या रहेका कारण सबै व्यवसायीले काम नपाएको बताउनुहुँदै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायी मैत्री ऐनको पक्षमा महासङ्घ रहेको बताए । सम्मेलनमा महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले देशभरका व्यवसायीको वृत्ति विकासका लागि महासङ्घको नयाँ नेतृत्व लागिपरेको बताए ।

उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टङ्क चौलागाईले निर्माण क्षेत्र समृद्ध भएमात्र मुलुक समृद्ध हुने बताए । महासङ्घले व्यवसायीलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले हाल समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहजरुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकाले त्यसको सट्टा ‘टर्न ओभर’को आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी जिल्लास्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु छ करोडसम्ममा सम्बन्धित स्थानीयअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशतरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा रु छ करोडदेखि रु १५ करोडसम्ममा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । राष्ट्रियस्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा रु १५ करोडदेखि रु एक अर्बसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था निर्णय पनि महासङ्घले गरेको छ ।

भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा राष्ट्रभर सञ्चालित आयोजना प्रभावित भई रोकिएको काम समयमै सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत मसान्तसम्मका लागि विनाहर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइदिन महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डल इफाप्काको ४४औँ सम्मेलनमा भाग लिन यही कात्तिक २६ मा मलेसिया प्रस्थान गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।