काठमाडौं । संसद्बाट पारित गरिसकिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
उक्त ऐन मन्त्रालयको नाम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहेका बेला २०७४ साल साउन २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो । सो मन्त्रालयको नाम अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाइदैँ गरेको जानकारी दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले नियमावलीको मस्यौदा क्याबिनेट पुगेको बताए ।
उक्त मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो ऐन ल्याइएको हो ।
ऐनमा औषधि, उपचार तथा स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजनालाई ‘औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ नाम दिई एउटैमा समावेश गरिएको छ । दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनालाई एउटैमा राखी ‘दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना’ उल्लेख गरिएको छ ।
अन्य योजनामा वृद्ध अवस्था, आश्रित परिवार र बेरोजगार सहायता योजना रहेका छन् । यीमध्ये धेरै योजना यसै सालदेखि सुरु हुने भए पनि आश्रित परिवार सुरक्षा र बेरोजगार सहायता योजना भने यही सालबाट सञ्चालनमा आउने छैन ।
कोषले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनासमेत सञ्चालन गर्ने दावी गरेको छ । दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च यो सुबिधामा योगदान गरेको मितिबाट लागू हुनेछ । रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा सात लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने छ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुबिधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीबित रहेसम्म पेन्सन पाउनेछन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको बैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने सुबिधा दिइने छैन । तर त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुबिधा माग गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले प्रारम्भिक तयारी भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न अझ धेरै तयारी बाँकी रहेको बताए । फरक–फरक योजनामा पाउने सुबिधामा छुट्टै मापदण्ड रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले सरकारले विभिन्न किसिमका सुरक्षा योजनाको अवधारणा अघि बढाएको बताए ।
‘मन्त्रालयको यो धारणा राम्रो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ’ रेग्मीले भने ‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोषले काम गर्दछ ।’ श्रम ऐन लागु भएका कार्यालयले कोषको अनलाइनमा रोजगारदाताले फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहने छ ।
मंसिर ६ गतेबाट उपत्यकाका रोजगारदाताले, त्यसपछि ३ नम्बर प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले र क्रमशः १, २, गण्डकी प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले र अन्त्यमा एकैसाथ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले अनलाइन फारम भर्नेछन् । अनलाइन फारम भरिसकेपछि रोजगारदाता कम्पनीले थप ३ महिनामा कामदारको विवरण भरिसक्नुपर्ने छ ।
ऐनअनुसार, योगदानकर्ता (श्रमिक)को तलबको १० प्रतिशत, रोजगारदाताको १० प्रतिशत, आठ दशमलव ३३ प्रतिशत पेन्सनबापतको रकम र अन्य आपसी समझदारीमा गरी ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ ।
बृद्धबृद्धाले तथा एकल महिलाले पाउने मासिक भत्ता भने योगदानमा आधारित होइन । किनभने त्यो पाउनका लागि उनीहरुले केही पनि योगदान गरेको हुँदैन तर सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको योगदान रहेको हुन्छ ।
पहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेकोमा यसलाई अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइएको छ । समाज कल्याणको जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयलाई नै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका साथै अन्य विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए ।
