प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दोहोरो कर नलगाउन निर्देशन दिइने

Corporate Nepal

काठमाडौं । संघिय सरकारले जनतालाई दोहोरो कर नलगाउन निर्देशन दिने भएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकबाट सरकारले ‘प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धि अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दोहोरो कर रोक्न निर्देशन दिने भएको हो ।

विभिन्न क्षेत्रबाट अधिक कर उठाइरहेको व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले ‘प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धि अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । अत्याधिक करको बोझ खेपिरहेका जनतालाई यसबाट मुक्ति दिन सरकारले यस्तो निर्देशन दिने तयारी गरेको हो ।

समितिले संविधानमा भएको व्यवस्थाको किटान गरी दोहोरो कर हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने, दीर्घकालीन समस्या समाधान र थप स्पष्टताका लागि राजश्वसँग सम्बन्धित ‘एकीकृत संघिय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने’ लगायतका तीन दर्जनभन्दा बढी सुझावहरु पेस गरेको थियो ।

करबारे अध्ययन गर्न सरकारले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेका थिए ।

दोहोरो कर नलगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालय र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश तथा स्थानीयहरुलाई निर्देशन दिने जनाइएको छ । निर्देशन अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने छ । लगभग एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकको करमा कर संकलन केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच विवाद देखिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कैयौं शीर्षकमा स्थानीय तहले पनि कर लगाएका छन् । केन्द्र सरकारले उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० समेत कतिपय स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी निर्णय गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मुख्य गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासीमा कर विवाद देखिएको छ । त्यस्तै पर्यटन शुल्क, सिमेन्ट, क्लिंकर, उद्योग दर्ता र नवीकरणमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गरेका छन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकास हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् । उक्त शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कर लगाएको निष्कर्ष समितिको छ ।

यसबाहेक कतिपय शीर्षकमा अस्वाभाविक कर लागू गरिएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत कतिपय स्थानीय तहले अस्वाभाविक रूपमा कर असुल गर्दै आएका छन् । उक्त शीर्षक र संविधानले गरेको व्यवस्था किटान गरी हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ । कतिपय कानुनकै कारण करबारे समस्या सिर्जना भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विभिन्न संघीय कानुनहरूमा फरक–फरक व्यवस्थाहरूलेअन्योल र द्विविधा सिर्जना गर्नुका साथै एकआपसमा बाझिएको देखिएकाले तीन तहका सरकारहरूको राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा कानुन निर्माण गरेर संघीय सरकारले कर लगाउनुपर्ने सुझाव छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि संघीय ऐनले नै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यसैअनुरूप शीर्षक तथा दरमा थपघट नगरी स्थानीय तहले शुल्क लिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । यो व्यवस्थाको किटान गरेर सरकारले ती स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने जनाइएको छ । केन्द्र सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण एउटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा समेत फरक–फरक प्रकृतिको करसम्बन्धी व्यवस्था भएको समितिले जनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि नमुना कानुन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत समावेस गरिएको छ ।