‘धागो उद्योगको विकासका लागि अरु केही मागेको छैन्, चोरी पैठारी रोकिदेउ मात्रै भनेको हो’

pawan-golyan

नेपालमा धागो तथा कपडा उद्योगको सम्भावना प्रचुर छ । तर, सरकारको उचित प्रोत्साहन नहुँदा र दिँदै आएको सुविधासमेत कटौति गरिएको भन्दै व्यवसायीहरु निराश र आन्दोलित भएको अवस्था छ । नेपालमा धागो र कपडा उद्योगको सम्भावना बारे नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्याणसँग गरिएको टेलिभिजन अन्तरवार्ताको सार प्रस्तुत छः

नेपालमा धागो उद्योग धेरै न्यून संख्यामा छन् । यी उद्योगहरुको अवस्थाहरुलाई केलाउनु पर्दा यहाँले कसरी केलाउनु हुन्छ ?
धागो उद्योगहरु पाँच वटा छन् । जसमा राज्यको एउटा बुटवल धागो उद्योग छ । जुन, हाल बन्द छ । र चारवटा धागो उद्योगहरु चलिराखेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका धागो उद्योगहरु लगभग ६० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका छन् । ती उद्योगहरुले हाल मुलुकमा भएका सबै कपडा उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा धागो पुर्याउन सक्छ । अहिले उत्पादन भइरहेको धागो अधिकतम् मात्रामा विदेश निर्यात भइरहेको छ । धागो उद्योगहरुले कूल उत्पादनको ७० देखि ८० प्रतिशत विदेश निर्यात गरेर बाँकी करिव २० प्रतिशत मात्र स्वदेशी कपडा उद्योगहरुलाई बिक्री गरिराखेको अवस्था छ । नेपाली धागोको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत र टर्की हो । बंगलादेशमा पनि राज्य संयन्त्रसँगको सहकार्यमा धागो निर्यातको प्रयास भइरहेको छ । काँकडभिट्टा बंगलावन्द नाका सञ्चालनमा आएको खण्डमा पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको धागो बंगलादेशमा पनि निर्र्यात हुनेछ ।’

nic-asia

भनेपछि सन्तोषसजनक मान्नुहुन्छ यो उपलब्धिलाई ?
सन्तोषजनक भन्दा पनि टर्कीको अहिलेको आर्थिक राजनीतिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । टर्कीमा पनि एन्टी डम्पिङ लाग्ने अवस्था थियो । यसलाई उचित समयमै राज्य संयन्त्रको सहयोगमा रोक्न सकियो । र अर्को कुरा टर्कीको आर्थिक अवस्था खस्किने देखिएको छ जसले हाम्रो धागोको बाजारमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बंगलादेश निर्यात गर्न सकियो भने धागो उद्योगले बजार पाइरहन्थ्यो भन्ने हो ।

कपडा र धागोको कुरा गर्नुपर्दा यी दुईबीच नङ र मासुको सम्बन्ध रहेको छ । अहिले नेपालमा आधाजस्तो कपडा उद्योग बन्द भइसकेको अवस्था छ र आगामी केही दिनमै सबै कपडा उद्योगहरु बन्द हुने भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा धागो उद्योगहरुले उत्पादन गरेको धागो नेपालमै खपत हुने सम्भावना लगभग शून्य नै हुने अवस्था आउनसक्छ ।

कपडा उद्योगमा सरकारले दिँदै आएको सुविधाहरु कटौती गरेपछि कपडा उद्योगीहरु आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा यहाँहरु (धागो उद्योगी)को एक्यवद्धता के कस्तो छ ?
मैले अघि पनि भने कपडा उद्योग र धागो उद्योगबीच नङ र मासुको सम्बन्ध रहेको छ । मानिसलाई बाँच्नको लागि अपरिहार्य तीन चीजहरु गाँस, बास र कपासमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कुरा कपडा हो । सरकार र अन्य सबै क्षेत्रले पहिल्यैदेखि गाँस र बासको लागि धेरै काम गर्दै आएको छ । तर कपडा भने सुरुदेखि नै उपेक्षित भएको जस्तो मलाइ लाग्छ । यसको तथ्य के हो भने सरकारले बजेटबाट कपडामा भ्याट रिफण्ड हटाएको छ । सरकाको लागि हेर्ने हो भने भ्याट रिफण्ड बन्द गर्नू राम्रो हो । तर, सबै उद्योगहरुलाई एउटै हिसाबले हेर्न हुँदैन । विकासका लागि पनि सबै भन्दा सजिलो उद्योग भनेको कपडा उद्योग हो । विश्वका प्रायः सबै विकसित देशहरु कपडा उद्योगमा गरेको प्रगतिकै कारण आज विकसित मुलुकको रुपमा छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको देशको अनस्किल्ड म्यानपावरलाई चाँडै स्किल्ड बनाउन सकिनु र धेरै उत्पादन गर्न सकिनु हो ।

यहाँहरुले लगानी बढाउने वातावरणको माग गर्नु भएको छ । सरकारले तपाईंहरुको माग सुनुवाई वा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ त ?
अहिलेसम्म त हाम्रो मागहरुप्रति उल्टो काम भइराखेको छ । अहिलेसम्म सुनुवाइ नभए पनि हालै सरकारी संयन्त्रहरुसँग हाम्रो लगातार भइरहेको कुराहरुले चाँडै सुनुवाइ होला भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ । उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रीलाई एउटा रिपोर्ट नै बनाएर पेश गरेका छौं । त्यस रिपोर्टमा हामिले १० लाखसम्मको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएका छौं पाँच बर्ष भित्रमा ।

धागो तथा कपडा उद्योगका समस्याहरु र यस्ता उद्योगले रोजगारीलगायत मुलुकलाई पुर्याउने फाइदाको बारेमा सम्बोधन गराउन यहाँहरुले सरकारलाई बुझाउन वा झक्झकाउन नसक्नु भएको हो कि ?
सरकारले नबुझेको वा हामीले बुझाउन नसकेको अवस्था चाँही पक्कै होइन । सरकारी ढिलासुस्ती र हेलचक्र्याइंले पनि हाम्रा माग सम्बोधन हुन नसकेको हो । अहिले पनि धागो उद्योगहरु रोजगार सिर्जनाको राम्रो माध्यम बनेको छ । त्यसलाई छोटो समयमै अझ धेरै बढाउन सकिन्छ । हालै अनौपचारीक रुपमा पनि लगभग चारदेखि पाँच लाख नेपालीहरु धागो कपडा उद्योगको रोजगारीमा आश्रित छन् ।

सरकारलाई अहिले बजेटको भार परिराखेको अवस्थामा हामी सरकारको बजेटमा अथवा राजश्वमा भार पर्ने काम गर्ने पक्षमा माग राखेका छैनौ । हाम्रो माग भनेको चोरी पैठारी रोकियोस् । हामीलाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने माग राख्दै आएका छौं । रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्नु पर्दा अनस्किल्ड म्यानपावरले एक दुई महिनाको प्रशिक्षणमै काम सुरु गर्न सक्छ । साथै हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुको डाटाहरु पनि संकलन गरेर बनाएको रिपोर्टमा कसरी सम्भव छ ? स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न भन्ने उल्लेख गरेका छौं । सरसर्ती भन्नु पर्दा नेपालमा जति खपत हुन्छ त्यति नै उत्पादन गर्ने हो भने पनि नेपालमै १० लाख जनालाई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । अर्को कुरा उत्पादन गरेर निर्यात गर्न पनि उत्तिकै सम्भव छ । जसले गर्दा थप रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । यी कुराहरु हामीले उल्लेख गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएका छौं ।

धागो तथा कपडा उद्योगले मुलुकमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रको विकासलाई गति दिन सक्छ भन्ने हुँदा हुँदै यसमा सरकार उदासिन बन्नुको कारण के होला ?
यसको मुख्य कारण सरकार राजश्वमुखी भएर हो । सरकारले अढाइ सय रुपियाँ प्रति केजीमा कपडा आयात भइराखेको छ । जबकी धागो नै पनि प्रति केजी अढाइ सय रुपियाँमा पाइंदैन । रंगाएको धागो साढे तीन सय रुपियाँ पर्छ । कोरा धागो अढाइ सय रुपियाँ पर्छ । यस्तो स्थितिमा कपडालाई त्यो रेटमा भन्सार पास गराउनु भनेको चोरी पैठारीलाई वैधानिकता दिनु हो । राज्यले यस्तो काम गरिरहँदा विकासको संवाहक बन्नसक्ने नेपाली धागो कपडा उद्योगमाथि अन्याय भइराखेको छ । राज्यबाट यस्तो कामलाई रोक्नु पर्यो भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । अहिलेको अर्थमन्त्री आएपछि पहिलभन्दा अहिले केही सुधार आएको छ । सरकारले यो उद्योगलाई आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धामात्र गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिए हामीलाई केही सुविधाको आवश्यक पर्दैन । संस्थागत नभई व्यापारमा आएका र चोरी पैठारी र कम मूल्यमा कपडा आइरहने अवस्थामा हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौ । अहिले पनि काठमाडौंमा मात्रै दैनिक चार वा पाँच ट्रक अवैध कपडा भित्रिरहेका छन् ।

अवैध बाटोबाट आएका कपडालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तपाईंहरुको माग छ । तर विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा एन्टि डम्पिङ अथवा सेफ गार्ड ड्युटी लगाउनुपर्छ भन्ने यहाँहरुको माग अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा कत्तिको सान्दर्भिक रहन्छ ?
एन्टि डम्पिङ भनेको मुलुकलाई नै लगाउने कुरा हो र हाम्रो जस्तो खुला सीमाना भएको देशमा यो त्यत्तिको सान्दर्भिक त होइन । तर, हामी जुन उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौं, यो एक किसिमले कोमामा गइसकेको उद्योग हो । अर्को कुरा सरकारले कुनै पनि नयाँ नीति लिँदा अथवा भ्याट हटाउँदा–राख्दा पहिले नै यस किसिमको उद्योगलाई केही प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । सरकारले थाह हुँदाहुँदै पनि यस किसिमको कुनै काम गरेको छैन ।

अहिले धागो र कपडा कति परिणाममा आयात भइरहेका छन् ? त्यसले नेपालको टेक्सटायल उद्योगलाई कस्तो क्षति पुर्याइरहेको छ ?
नेपालमा प्रतिव्यक्ति २८ मिटरको दरले कुल ८५ करोड मिटर कपडाको माग रहेको छ । जसमध्ये नेपालकै उत्पादन जम्मा दुई करोड मिटरमात्रै रहेको छ । नेपालकै उद्योगले माग बराबरको ८५ करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्छ । रोजगारीको पनि भरपुर अवसरहरु हुन्छन् तर नेपालमा सरकारी तवरबाटै यसको लागि वातावरण बनिरहेको छैन । लगभग ४० करोड मिटर कानुनी तवरबाट अन्डर भ्याल्युड भएर आयात भइरहेका छन् । र अर्को ४०÷४५ कारोड मिटर अवैध रुपमा आयात भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकले लगभग ३५ अर्ब रुपियाँ राजश्व गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ । यो राज्यलाई ठूलो क्षति हो ।

धागो उद्योगमा कच्चा पदार्थ पनि आयातित नै छ । नेपालमै कच्चा पदार्थको सम्भावना कत्तिको छ ?
हालै हामीले एउटा स्वेतपत्र तयार पारेका छौं । जसमा हामीले बुटवल धाटो उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । बुटवल धोगोले विशेष गरी कटनको धागो उत्पादन गर्छ । अर्कोतर्फ कपासको उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ ।

नेपाली उत्पादनको गुणस्तर कस्तो छ ? आयात गरिएको कपडासँग यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
हामी टर्की जस्तो विकसित मुलुकमा निर्यात गरिरहेका छौं । त्यहाँ हामीले निर्यात गरेको धागोबाट बनेको कपडा पूरै यूरोपभर फैलिन्छ । त्यहाँको प्रायः सबै ब्राण्डहरुमा हाम्रै धागो प्रयोग भएको छ । कपडाको स्तर पनि हाम्रो नेपालकै राम्रो छ । जुन सुकै देशबाट आयात गरिएका कपडाको तुलनामा नेपाली कपडाकै गुणस्तर राम्रो छ । तर, हामीले महँगो, मिटर कै १०÷१५ हजार रुपियाँ पर्ने खालको कपडा चाहीं उत्पादन गरेका छैनौं ।

गुणस्तर हुँदाहुँदै नेपाली कपडा ब्राण्ड स्थापित गर्न किन पहल नगर्नुभएको हो ?
ब्राण्ड बनाउन विज्ञापनमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षमता यहाँका उद्योगमा नभएको कारण ब्राण्डको रुपमा परिचित हुन नसकेको हो ।

संघीयतापछि कर वृद्धिलगायत कामदारको समस्यालाई कसरी झेलिरहनु भएको छ ?
भर्खरै संघीयता र यसको अनुभवमा मुलुक रहेकोले व्यावहारिक समस्यामात्र देखिएको हो । यसमा हामी अभ्यस्त हुँदै गएपछि सबै ठिक हुँदै जान्छ । त्यसैले यो त्यति ठूलो समस्या होइन । बरु स्थानीय स्तरसम्मको सरकारले आर्थिक रुपमा विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सहज हुने हुँदा यो त स्वागतयोग्य कुरो नै हो ।