काठमाडौँ – अदालतले तोकेको दण्ड जरिवाना वेलैमा भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिहरु अब सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुने भएका छन् । अदालतको नियमावली २०७५ को नियम ८७ अनुकुल अदालतको दण्ड जरिवाना असुल नगर्ने व्यक्तिको लागि सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अनुसार, कैद वा जरिवाना तथा सरकारी बिगो नतिरेका व्यक्तिको पहिचान हुने भएकाले परिचयपत्रमा रोक लगाउन विवरण हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह समेत गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेकाले, परिचयपत्र वितरण केन्द्रलाई अदालतको केन्द्रीय लगत हेर्न मिल्ने गरी पासवर्ड समेत उपलब्ध गराईएको छ’ । उनका अनुसार लगत कायम रहेका व्यक्तिको कैद वा जरिवाना फछ्र्योट नभएसम्म सो परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने तयारी भइरहेको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाको जरिवाना मात्रै पाँच अर्ब उठ्न बाँकी
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले, अदालतको फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरिरहदँदा, दण्ड जरिवाना वापत पाँच अर्ब ९५ करोड ९८ लाख ३० हजार ५१२ रुपैया उठ्न नसकेको एक पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ ।
अहिलेसम्म जरिवाना बापत असुल गर्न बाँकी रकम, ६ अर्ब ६१ करोड १८ लाख ३७ हजार ५४ रहेकोमा रु ५४ करोड नौ लाख आठ हजार ९३४ रुपैया मात्रै फछ्र्योट भएको छ । भनाईको मतलव दण्ड सजाए पाएका व्यक्तिले कैद बस्नुपर्ने नौ हजार ८९९ वर्ष तीन महीना १ दिन मध्ये, ५७३ वर्ष पाँच महीना १२ दिनमात्र फछ्र्योट भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको ‘हासी’ भनिने भनिने यसबहादुर कार्कीको पाँच वर्ष चार महीना कैद र रु एक हजार २३५ जरिवाना बाँकी छ । उक्त अदालतमा सबैभन्दा पुरानो वि.सं २००४ साउन २६ गते फैसला भएको दण्ड जरिवाना हो ।
त्यसैगरी जरिवाना भूक्तानी नगर्ने, कैद मात्र तोकिएका अन्य कसुरदारमध्ये पाँच हजार ७२२ जना, जरिवाना मात्रै लागेका १४ हजार ८७९ जना, कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका ७ हजार १६५ जनाका साथै २२३ जना विदेशी नागरिक पनि रहेका छन् । २२३ जना विदेशी नागरिकहरुमा, कैद मात्र तोकिएका १४ जना, जरिवाना मात्र तोकिएका ९८ जना र कैद र जरिवाना दुवै तोकिएका १११ जना रहेका छन् ।
उक्त अदालतले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनानुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठेकिएको सबै कैद र जरिवानाका अतिरिक्त जिम्मेवारीमा दश प्रतिशतले न्यून गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
रासस
