काठमाडौं – ‘विनियोजित वजेटको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगरिदै, विभिन्न मन्त्रालयहरुले थप वजेट मागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विकास खर्च ८ प्रतिशत मात्रै हुँदा मन्त्रालयहरुले थप ५४ अर्ब बजेट माग गरेका हुन् ।
वजेट व्यवस्थापन भईसकेको योजना कार्यान्वयन विनै अर्थ मन्त्रालयमा थप वजेट माग्ने मन्त्रालयहरुको भिड वढेको ।
अर्थ सचिव राज खनालले वताए ।
मन्त्रालयहरुले आफ्नो वजेट खर्च नगरीकनै वजेटमा नसमेटिएका विभिन्न योजना देखाउँदै थप वजेटको माग गरेका छन्, अर्थ सचिव खनालले भने । उनले भने, ‘वजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमहरु लागू भएका छैनन् । उल्टै नयाँ योजनाका साथ अर्बौं रकम माग गर्दै मन्त्रालयहरुले अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका छन् । ’ त्यसोत उनले पहिला आफ्नो मन्त्रालयमा परेको वजेट खर्च गरेपछि मात्रै थप वजेट माग्न समेत सल्लाह दिएका छन् ।
विनियोजित वजेटको कार्यन्वयन विनै थप वजेट माग्नु, ठिक नभएको उनको आशय छ । उनका अनुसार, विगतमा यस्तै प्रवृत्तिका कारण मन्त्रालयमा पुगेका कैयौं योजनाहरु अलपत्र छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा, पूँजीगततर्फ सरकारले पहिलो वर्ष छुट्याएको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख वजेटमा यो वर्षको पहिलो चार महिनामा, जम्मा २५ अर्ब विकास वजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले, मन्त्रालयहरुले वितेको चार महिनामा पनि विनियोजित वजेट कार्यन्वन गर्न नसक्नु लाजमर्दाे कुरा भएको वताउछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरुको काम गराईको पारा हेर्दा, लाग्छ जेठमा ल्याएको वजेट, साउनमा ल्याएको जस्तो भयो’ ।
