काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंकबाट ऋण लिन र कर तिर्न फरक फरक वित्तीय विवरण बुझाउने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
विभागले सोही प्रयोजनका लागि आफ्नो एकीकृत कर प्रणालीलाई राष्ट्र बैकको सुचना प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता गराउने प्रक्रिया थालेको जनाएको छ ।
कर तिर्न सानो आकारको वित्तीय विवरण तयार गर्ने र ऋण लिन ठूलो आकारको विवरण तयार गर्ने गरिएको भन्दै विभागले कर प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइ कर छली रोक्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७५। ०७६ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकको सुचना प्रणालीसँग कर प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गर्न लागिएको जनाएको हो ।
कर प्रयोजनका लागि कम्पनीहरुले कर कार्यालयमा बुझाएको र ऋण प्रयोजनका लागि बैंकहरुमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा फरक पर्ने गरेको पाइएपछि यसरी हुने कर छलीलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुँगेलले बताए ।
उनले भने, ‘कतिपय कम्पनीले कर कार्यालयमा बुझाएको वितीय विवरण र ऋण प्रयोजनका लागि बैंकहरुमा बुझाएको विवरणमा एकरुपता देखिदैन । कर कम तिर्न कर कार्यालयमा सानो आकारको विवरण बुझएको भए पनि वा ऋण लिनका लागि बैंकमा ठूलो आकारको विवरण बुझाएको भए पनि दुबै बदमासी हुन । यसलाइ नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ।’
कम्पनीहरुले कर छली गर्न वा क्षमताभन्दा बढि ऋण लिएर बैंकहरुलाई समस्यामा पार्न नसकुन भनेर राष्ट्र बैंकको सुचना प्रणालीसँग विभागको कर प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता गर्न लागिएको ढुँगेलले बताए ।
अहिले दुबै संस्थाको प्रणालीलाई कसरी आवद्ध गर्न सकिन्छ र कुन कुन कुरामा तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । दुई संस्थाको सुचना प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता गरेपछि कम्पनीहरुले बैंकमा बुझाउने विवरणमा राजश्व कार्यालयको र राजश्व कार्यालयमा बुझाउने विवरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सोझै पहुँच हने ढुंगेलले बताए । दुई संस्थाबीच अन्तरआवद्धताको कार्यलाई यसै आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए ।
यसैबीच निरन्तर घाटाको विवरण देखाउने कम्पनीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो ऋण प्रवाह भइरहेको भन्दै कर कार्यालयहरुले निगरानी थालेको छ । कर कार्यालयमा कमजोर कारोबार विवरण देखाएका केही कम्पनीमा ठूलो रकम ऋण गएको देखिएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफलमा प्रश्न उठाएको हो ।
ऋण लिने क्रममा ऋणीले बैंकमा बुझाएको विवरण र कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण फरक देखिएपछि त्यसमाथि प्रश्न उठाइएको कर कार्यालयका अर्का एक अधिकृतले बताए ।
