काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बहुउद्देश्यीय परियोजना एक चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई फेरि दिने तयारी गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको बेला उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बर्षमान पुनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
बिहीबार बुढीगण्डकीको पुर्नवास नीतिबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री पुनले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)लाई फेरि दिने कुरा एक पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि उसलाई दिने निर्णय नभएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी भए नेताले भने– मन्त्रीज्यूले कार्यक्रममा पनि भन्नुभयो । हामी प्रभावितबाट राजनीति गर्नेहरुले अनौपचारिकरुपमा पनि उहाँसँग कुरा गर्यौं । मन्त्रीज्यूले प्रष्टसँग ‘गेजुवालाई दिने कुनै निर्णय भएको छैन्, त्यो पक्षमा सरकार छैन’ भन्नुभयो ।
मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी विकास समिति वा कम्पनी मोडलबाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले धेरै ढिलाई भइसकेकोले अब ढिलाई गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले पुर्नवासको काम चाँडै सकेर काम अघि बढाइने बताए ।
बुढीगण्डकी बनाउन उपभोक्ताहरुले इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले तिरेको पैसा नै २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । उर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले बुढीगण्डकी जस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गेजुवा जस्ता बदनाम कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले पनि बुढीगण्डकी नेपाल आफैले बनाउनसक्ने आयोजना भएको बताउँदै सरकारले योजना बनाएर आव्हान गरे आफूहरु पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
आजको कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, काँग्रेस नेतृ कमला पन्त, काँग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदका सांसद, पूर्वसभासद रामनाथ अधिकारी, पर्शुराम तामाङ, भूमी त्रिपाठी, दिलमान पाख्रिन, कल्पना धमला, जगत सिंखडा, ज्ञानेन्द्र कुमाल, विषय विज्ञ, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहभागी थिए ।
उनीहरुले आयोजनालाई धेरै विवादमा राख्न नहुने भन्दै चाँडै अघि बढाउन मन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
मुआब्जा र पुर्नवासमा ढिलाई गर्दा मुआब्जा पाउनेहरु अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण भइसकेका छन् भने नपाउनेहरु आफ्नो घरजग्गा बर्षौदेखि बेचबिखन नपाइकन बस्नुपरेको अवस्था छ । स्थानीयहरुले बुढीगण्डकीको इन्द्रसरोबर भन्दा बाहिर रिङरोड बनाई त्यसको बाहिरपट्टि सरकारी जग्गामा विस्थापितहरुलाई पुर्नवास गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री पुनले भने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वितरण गरिने मुआब्जा यसै वर्षभित्र प्रदान गरिसक्ने लक्ष्य सरकार राखेको बताए । यता सरोकारवाला पक्षले भने मुआब्जामा समेत सरकारले कर लगाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परियोजनाका काम ढिलो भएकाले समस्याहरु थपिदै गएको बताउँदै उनले अब एकमुष्ट रुपमा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जनतासँग कर नलिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनाको रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजना बनाउँदा ३० देखि ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ताल पर्यटकीय तथा यातायातका दृष्टिकोणबाट समेत उपयोग हुने अपेक्षा छ । नदीमा ड्याम बनाएर बन्न जाने यस्तो तालका कारण सो क्षेत्रका ३५ सय ६० घरधुरी भौतिकरुपमा तथा ४५ सय ५६ घरधुरी आर्थिकरुपमा विस्थापित हुनेछन् ।
परियोजनाका अनुसार अहिलेसम्म गोरखा र धादिङका गरि अहिलेसम्म कुल १८ अर्ब २१ करोड, २२ लाख २३ हजार ८५० रुपियाँ वितरण भईसकेको छ ।
