काठमाडौँ । सैनिक अदालतले नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ३ अधिकृतसहित ११ जनालाई बर्खास्त गरेको छ ।
अदालतले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठरिहने गरी उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको हो। नेपाली सेनाले २०७३ देखि ०७५ सम्म भएका विभिन्न पदमा भर्नाका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै २३ अधिकृतसहित १८७ जनाविरुद्ध कोर्ट मार्सल सुरु गरेको थियो।
अदालतले आर्थिक अनियमितता गरी मापदण्डविपरीत भर्ना गरिएका १०१ जनालाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको छ। अदालतले भर्नाका क्रममा तीन करोड २२ लाख रुपियाँ घूस लेनदेन भएको ठहर गरी १७३ जनाबाट उक्त रकम असुलउपर गर्नसमेत आदेश दिएको छ । घूस लेनदेन गरी शारीरिक तथा अन्य मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सेनाका विभिन्न पदमा भर्ना गरिएको थियो।
उपरथीको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले भर्ना प्रक्रियामा १९ अधिकृतसहित १७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने चार अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाइ दिएको छ । सैनिक अदालतले दोषी ठहर भएका सैनिक अधिकारीसहितबाट तीन करोड २२ लाख ७५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी राजस्व दाखिला गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले दुई अधिकृतसहित ६ जनालाई बर्खास्त गरी ३५ दिनदेखि तीन वर्ष कैद सजाय र दुई जनालाई बर्खास्त गरी छ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। अदालतले एक अधिकृतसहित दुई जनालाई बिगो जरिवानासहित बर्खास्त र एक जनालाई बर्खास्त मात्रै गर्ने फैसला गरेको छ।
भर्ना प्रक्रियामा संलग्न केहीको एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोकिएको छ भने केहीलाई सचेत मात्र गराइएको छ।
२०७३ र २०७५ सालमा सेनामा विभिन्न पदको भर्नाका क्रममा अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न जंगी अडडाले सहायक रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो। कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गरी २३ अधिकृतसहित १८७ जना भर्ना प्रक्रियामा दोषी देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि ‘जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्सल)मा सिफारिस गरेको थियो।
गत कात्तिक ६ मा उपरथीको अध्यक्षतमा गठित अदालतले मंसिर १३ देखि लागू हुने गरी बर्खास्त, कैद सजाय र जरिवाना फैसला सुनाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
३७ जनालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले ३ वर्ष बढुवा रोक्का, पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराइएको र ४ अधिकृतसहित आरोपित १४ जनालाई सफाइ दिइएको समेत नेपाली सेनाले जनाएको छ। एक जनालाई घटुवा गरिएको छ ।
